गत चैत १३ गते गठन भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले दुई महिना पूरा गरेको छ । सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको सय बुँदे कार्यसूचीलाई आधार मान्दा अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिएको छैन ।
सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुशासन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन तथा शिक्षा–स्वास्थ्य सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै २४ घण्टादेखि १ हजार दिनसम्मका कार्ययोजना अघि सारेको थियो । सरकारको दाबी थियो— सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाइनेछ ।
तर, ६० दिनको अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने ५७ काममध्ये जम्मा १५ वटा मात्रै पूरा भएका छन् । तीमध्ये तीन काम तोकिएको समयमै सम्पन्न भए भने १२ वटा केही ढिला गरी कार्यान्वयनमा आएका हुन् । बाँकी ४२ योजना अझै प्रक्रियामै रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारले केही क्षेत्रमा सक्रियता देखाए पनि अधिकांश महत्त्वपूर्ण योजनाको कार्यान्वयन सुस्त देखिएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ । सय बुँदे योजनालाई उपलब्धिमूलक बनाउने चुनौती अब सरकारसामु थप गम्भीर बनेको छ ।
