विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयलाई संस्थागत र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कानुनी तथा संरचनागत आधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्। मन्त्रालय सम्हालेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिलो दिनका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन निर्माणका लागि विधेयक तयारी तत्काल सुरु गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालय शून्य अवस्थाबाट सञ्चालन भएकाले प्रारम्भिक चरणमा कानुनी संरचना, संगठनात्मक ढाँचा र कार्यप्रणाली निर्माण अपरिहार्य छ।
मन्त्री पुनले हाल विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा छरिएर रहेका अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेका छन्। उनले समन्वय अभावका कारण अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै स्रोत, जनशक्ति र लगानीको अधिकतम उपयोग गर्ने संयोजित कार्यढाँचा आवश्यक रहेको बताए।
त्यसैगरी मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, दरबन्दी संरचना र कार्यप्रवाहबारे विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ। कुन प्रकारका विज्ञता र कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भन्ने विषयमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरिनेछ।
नेपालमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक रूपान्तरणसँग जोड्ने बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। तर अनुसन्धानमा न्यून लगानी, कमजोर समन्वय र स्पष्ट नीतिगत संरचनाको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
यसै पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ। मन्त्री पुनले मन्त्रालयलाई प्रशासनिक मात्र नभई विकासमुखी र नवप्रवर्तन केन्द्रित संस्थाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
