पाकिस्तान सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि रक्षा बजेट १८ प्रतिशतले बढाएर ३ ट्रिलियन रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबले क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती र बदलिँदो भू–राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै रक्षा क्षमता सुदृढ बनाउन बजेट वृद्धि प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष जुलाई १ देखि सुरु हुने भएकाले सरकारले त्यसअघि नै संसदबाट बजेट पारित गराउने लक्ष्य राखेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भारतसँगको बढ्दो सुरक्षा प्रतिस्पर्धा, कश्मीर केन्द्रित तनाव, ड्रोन तथा साइबर प्रविधिमा भइरहेको सैन्य आधुनिकीकरण र अफगानिस्तानसँगको असहज सम्बन्धले पाकिस्तानलाई रक्षा रणनीति पुनर्मूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ। विशेषगरी पहलगाम आक्रमणपछि भारत–पाकिस्तानबीच उत्पन्न तनावले दक्षिण एसियाको रणनीतिक स्थिरतामाथि नयाँ प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि पाकिस्तान आर्थिक दबाबमा रहेको अवस्थामा पनि रक्षा खर्चलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक सुधारका प्रयास जारी रहे पनि सुरक्षा आवश्यकतालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। हाल भारतको वार्षिक रक्षा खर्च करिब ८६ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन पाकिस्तानको तुलनामा करिब आठ गुणा बढी हो।
अर्थशास्त्रीहरूले बढ्दो रक्षा खर्चले विकास बजेट र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। रक्षा बजेट वृद्धिसम्बन्धी प्रस्तावमाथि पाकिस्तानी संसदले यस महिनाको अन्त्यसम्म मतदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
