धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट निर्माण तथा पारित प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट निर्माणमा संसदीय अभ्यास र स्थापित परम्पराको उल्लंघन भएको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक तत्काल आह्वान गर्न माग गरेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र पठाउँदै प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्। पत्रमा प्रदेशसभाको गरिमा, संसदीय मर्यादा र स्थापित मूल्य–मान्यताको संरक्षण गर्न सभामुखको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट विवाद समाधानका लागि सरकारले गरेका निर्णयबारे प्रदेशसभालाई औपचारिक जानकारी गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई कार्यान्वयनमा नआएसम्म कर्मचारीको तलब, अस्पताललगायत अत्यावश्यक दायित्वबाहेक अन्य बजेट कार्यक्रमको खर्च रोक्न कांग्रेसले माग गरेको छ।
यसअघि कात्तिक ९ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट प्रकरणमा सरकारको राजीनामासमेत माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। विवादित बजेटलाई कसरी पारित गरियो भन्ने प्रश्न उठाउँदै आएको कांग्रेसले सरकारको निर्णय प्रदेशसभालाई जानकारी नगराएसम्म बजेट कार्यान्वयनबारे थप छलफल गर्न नसकिने अडान राखेको छ।
बजेट विवाद समाधानका लागि सभामुख भण्डारीले कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित सात सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पूरक बजेट ल्याउने तयारीसमेत गरेको थियो।
तर, समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि समिति गठन प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेले सदस्यको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् भने कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अझै नाम पठाएका छैनन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट तीन महिना ढिलो गरी पारित भए पनि त्यससँग जोडिएको विवाद समाधान हुन नसक्दा प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन र संसदीय प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। समितिको गठन, प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनले अबको राजनीतिक तथा संसदीय प्रक्रिया निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
