करोडौँ रुपैयाँ घोटाला गर्दै अयोग्य नागरिकलाई लाखौँको सङ्ख्यामा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बाँडेर ज्यान जोखिममा पार्ने काममा यातायात व्यवस्था विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै संलग्न रहेको पाइएको छ ।
लाखौँ नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि एक वर्षसम्म स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमति पत्र) नपाउने तर बिचौलियामार्फत ट्रायल नै नदिएकालाई घरघरमै लाइसेन्स नै पुर्याइदिने काममा विभागकै कर्मचारीहरूको संलग्न रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो ।
यो प्रकरणमा चार सहसचिव कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराज घिमिरे र डा। टोकराज पाण्डे मुछिएका छन् । अवैध ढंगले लाइसेन्स वितरणको सुरुवाती कालमा सहसचिव दाहाल विभागमा महानिर्देशक थिए ।
त्यसपछि महानिर्देशक भएका सहसचिवहरू हमाल, घिमिरे र पाण्डेले पनि सोही कार्यलाई निरन्तरता दिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सहितको टोलीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यातायात व्यवस्था विभागका एक दर्जन कर्मचारी सो प्रकरणमा मुछिएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
