अत्तरिया: सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले सात वर्ष पूरा गर्दा पनि स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ। २०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभा दोस्रो अधिवेशनको ४५औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं २ र ४ लाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त क्षेत्रमा संरचना निर्माण सुरु हुन सकेको छैन।
प्रदेशसभाको स्थापनादिवसका अवसरमा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कानुन निर्माणमा सुस्तता, र सरकारले देखाएको चासोको कमीमाथि चर्चा भएको थियो।
प्रदेश प्रमुखको असन्तुष्टि
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई स्थायी राजधानी निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले नेताहरूले राजधानीको विषयमा मौनता साँधेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
“यहाँ राजधानीको कुरा कसैले उठाएनन्, यो विडम्बना हो। दुई तिहाइको सरकार भए पनि राजधानीबारे चासो दिनुपर्ने हो,” प्रमुख मियाँले भने।
उनले छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरेर स्थायी राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव पनि दिए।
कार्यान्वयनमा सुस्तता
स्थायी राजधानीको विषयमा पटक–पटक चर्चा भए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा आलोचना हुँदै आएको छ। प्रदेशका जनताले स्थायी राजधानीका लागि प्रभावकारी कदम चाँडै चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रदेशसभाको सात वर्षे यात्रामा ठूला निर्णय लिने घोषणाहरू त भएका छन्, तर ती कार्यान्वयनमा उत्रन नसक्नु सुदूरपश्चिमको राजनीतिक नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
