अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई पदच्यूत गर्ने आर्थिक लेनदेनको अडिओ प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरले अडिओ प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया थालेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख वेदप्रसाद भण्डारीका अनुसार सार्वजनिक अडिओको विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। ‘समाचार आएपछि केन्द्रीय कार्यालय (टंगाल) ले त्यसलाई उजुरीको रुपमा ग्रहण गरेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ।’
दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधी तयार गर्नुपूर्व आर्थिक लेनदेनको विषयमा भएको छलफलको अडिओ रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि मन्त्री चौधरीले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अडिओ सार्वजनिक भएपछि सुदूरपश्चिम तरंगित छ। सार्वजनिक अडिओमा छलफलका क्रममा नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य नारदमुनि राना पनि सहभागी रहेको खुलेको छ। सोही अडिओमा रानाको आवाज पनि सुन्न सकिन्छ।
सार्वजनिक अडिओमा रानाले चौधरी (मन्त्री) लाई दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन र त्यसमा काम गर्ने तरिका बताइरहेका छन्।
चौधरीलाई नेता रानाले लुम्बिनीको दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि हेरेर बनाउन भनिरहेका छन्। एमालेलाई मिलाउने आशयको विषय पनि अडिओमा आएको छ। अडिओमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको नाम पनि लिइएको छ। चौधरीले राणासँग सम्बन्ध ठिकै भएकाले समस्या नहुने बताएका छन्। चौधरीले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नै आफूलाई वन मन्त्रालय दिएको भनिरहेका छन्।
त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक अडिओमा कार्यविधि पारित गर्ने र २५ देखि ३० चाहिने बताएको पनि सुनिन्छ। अडिओमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ मिलाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ। उक्त अडिओमा वनका कर्मचारी सरुवा गर्दा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई समेत पैसा दिएको दाबी गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक विपक्षी दलको अवरुद्धले चल्न सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले अनावश्यक खर्च कटौती र मनलाग्दी रुपमा भइरहेको राजनीतिक नियुक्त विरुद्ध आवाज उठाइउँदै संसदमा फरक मत राख्दै २७ फागुनदेखि संससद अवरुद्ध पारिरहेका छन्। यसैबीच आर्थिक लेनदेनको अडिओ सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरुले यसलाई मुद्दा बनाएर सरकार विरुद्धको मोर्चा झनै बलियो बनाइरहेका छन्।
वनमन्त्री चौधरीले राजीनामा दिएपनि अडिओमा मुख्यमन्त्री शाहदेखि अन्य संलग्न व्यक्तिको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न मुख्यमन्त्री शाहले दुई पटक सर्वदलीय बैठक राख्दा पनि त्यसको हल पाइएको छैन। आर्थिक लेनदेनको अडिओ सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्ष दलहरूले उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरिनु पर्ने अडान लिएका छन्। तर सत्ता पक्षले यसलाई इन्कारेको छ।
बिहीबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रतिपक्ष दलले अडिओ प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गरेको छ।
‘हामीले उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गरेर छानविन गर्नु पर्ने माग गरेका छौँ। तर सत्ता पक्षले त्यसबाट डराएको छ। मनिरहेको छैन’ राप्रपाकी सांसद खिमादेवी विष्टले भनिन्, ‘आफू चोखो छ भने डराएको किन ?’ अडिओ प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनु पर्ने र अन्य फरक मतका विषयमा मुख्यमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। यद्यपी सत्ता पक्षले संवैधानिक अंगले अडिओ प्रकरणमा अनुसन्धान थालेकोले संसदीय समिति आवश्यक नरहेको बताइरहेको छ।
आर्थिक लेनदेनको अडिओ प्रकरणको विषयमा अख्तियार र लेखा समितिले छानबिन गर्नु पर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता सभापति रहेको लेखा समितिले छानबिन गर्ने अडान सत्ता पक्षले लिइरहेको छ। ‘छानबिन निष्पक्ष हुन्छ। त्यो दुविधा अन्त्यका लागि लेखा समितिले छानबिन गर्ने भनेका छौँ,’ सत्तापक्षीय एक नेताले भने, ‘संवैधानिक अन्य अंगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। संसदीय समिति नै भनेर रटान लगाउनु आवश्यक देखिँदैन।’
