सरकारले महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहित गर्न उद्योग तथा कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले महिलाको नाममा दर्ता वा नवीकरण गरिने उद्योग तथा कम्पनीमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका हुन्।
उनका अनुसार, महिला लक्षित उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसरहरू बढाइनेछ।
सरकारको यो नीतिले विशेषगरी ग्रामीण तथा घरेलु स्तरमा उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने महिलालाई थप सहजता प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ।
यस व्यवस्थाबाट महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा टेवा पुग्ने, व्यवसायमा महिलाको सहभागिता बढ्ने, र समावेशी आर्थिक विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
