संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशमा तीन तहको सरकार स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरीमा आधारभूत संरचना निर्माण हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा दुई तिहाईले पास गरेर २०७५ असोज १२ मा गोदावरीलाई राजधानी तोकेको हो। तर आजसम्म त्यहाँ काम अघि बढ्न नसक्नुले प्रदेश सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यता, अस्थायी राजधानी धनगढीमा भने वर्षेनी करोडौं रकम खर्च हुँदै आएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ०७५/७६ देखि ०८०/८१ सम्म २७ करोड ५३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १२ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ। राजधानी निर्माणमा ‘सुन्य प्रगति’ देखिए पनि अस्थायी संरचनामा मर्मतका नाममा यति ठूलो खर्च हुनु अनावश्यक विलासिता होइन त?
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने गोदावरीलाई विकल्प दिँदै पुनः राजधानी धनगढीमै बनाउने गृहकार्य गरिरहेको स्रोत बताउँछ। तर, यस्तो चलखेलले प्रदेश राजधानीको निर्णयलाई राजनीतिक सौदाबाजीमा रुपान्तरण गरेको छ। प्रदेश सरकारको मुख्य ध्यान जनताको आवश्यकता होइन, कमिसनमुखी योजना र शक्ति सन्तुलनमा सीमित देखिन्छ।
सानो देश, ठूला संरचना र तीन तहको शासन प्रणालीले अत्यधिक खर्च बोकेको छ। ६०१ सांसद, दर्जनौं मन्त्री, गाडी, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी मिलाएर चालिसौं अर्ब रुपैयाँ मात्र शासन प्रणालीका नाममा खर्च हुने अवस्था छ। जनताले अझै पनि आधारभूत सेवा नपाउँदा यस्तो विलासी शासन प्रणाली जनतामाथिको अन्यायजस्तै भएको छ।
सात वर्षअघि संघीयताको अभ्यासमा होमिएको नेपाल अहिले गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। यस्तै सन्दर्भमा, प्रदेश सरकारहरूको अस्तित्व, भूमिका र खर्चप्रति व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको छ। विशेषतः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको राजधानी विवादले यो बहसलाई अझ तीव्र बनाइदिएको छ।
प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा भन्दा धेरै निराशा दिएको छ। खर्चिलो संरचना, शून्य उपलब्धि, बारम्बारको शक्ति संघर्ष र अपारदर्शी व्यवहारले यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा रहेका स्थानीय सरकारहरू सक्षम र प्रभावकारी हुँदै गएका छन् भने प्रदेश सरकारहरू खर्चिलो र अनुत्पादक हुँदै गएका छन्।
अब संघीयताको पुनः समीक्षा गर्दै, देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन प्रदेश सरकारहरू खारेज गर्नु समयको आवश्यकता भएको जनगुनासो मात्र होइन, समाधानको ठोस मार्ग पनि हो।संघीयताको नाममा आर्थिक दोहन र जनताको विश्वासमाथि खेलवाड नगर्न सक्ने अवस्था नआउँदासम्म प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि गम्भीर पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
