सरकारले निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक कोषबाट तलब बुझ्ने कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अब न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ र अधिकतम १ लाख रुपैयाँ हुने घोषणा गरेका छन्।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको भए पनि त्यसपछि समायोजन हुन सकेको थिएन। निजामती सेवा ऐन अनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ। सरकारले राजस्व वृद्धि, महँगी र दरबन्दीको आधारमा तलब समायोजन गरेको जनाएको छ।
