आन्दोलन पछिको उपयुक्त विकल्प के हो ?

सरकारले सामाजिक सञ्जाल माथी प्रतिबन्ध लगाएको र सरकार बाट विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भैरहेको भन्दै जेन-जेड पुस्ताले थालेको देश ब्यापी आन्दोलनको पहिलो दिनमै दर्जनौ युवाहरूलाई गोली लागेर मृत्यु तथा सयौको संख्यामा गोली लागेर घाईते भए ।  पहिलो दिनको सरकारी क्रुरता बिरूद्द भन्दै दोस्रो दिनको आन्दोलनलाई विभिन्न स्वार्थको रोटी सेक्ने र मौकाको फाईदा उठाउँदै अराजकता,तोडफोड र आगजनीमा रमाउने अपराधिक गिरोहकोले लिड गरे । अरबौको सरकारी संरचनाहरू खरानी भए।  सयौ नेतका घर जलाईए । सम्पत्ति लुटियो र आगजनी गरियो । प्रधानमन्त्रीले दिउसै राजिनामा दिएर सुरक्षित स्थानमा गए पश्चात समेत देशैभरी आगजनी,तोडफोड र आतंकको श्रृङ्खला मध्यराती सम्म चलिरह्यो । मध्यराती बाटै देशभरको सुरक्षा व्यवस्थालाई नेपाली सेनाले नेतृत्व लिएपछि तेस्रो दिन करिब शान्त नै रह्यो ।

आगजनी, तोडफोड र लुटपाट बाट शान्त रहेको तेस्रो दिन अव्यवस्था ,अनिश्चितता र अन्यौलतापुर्ण कायमै रह्यो । नेपाली सेनाको प्रमुखले आन्दोलनरत पक्ष संग पटक पटक संवाद गरेको र यि पक्षहरूबाट वास्तविक नेतृत्वका लागि आधिकारिक  समुहहरू नै पहिचान हुन नसकेको , शुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिएको, सेनाका प्रमुख संग दुर्गा प्रसाईको भेटघाट भएको,  सेनाको प्रमुखले राष्ट्रपतिलाई पदबाट राजिनामा दिन दवाव दिएको , काठमाडौंका मेयर बालेन साहले संसद विगठनको माग कायमै राख्न जेन-जेड पुस्तालाई आह्वान गरेको जस्ता दर्जनौ समाचारहरू सार्वजनिक भए।

जसले वर्तमान परिस्थिति कुन मोडतर्फ जान्छ ? यो सरकार विहिनतापुर्ण अव्यवस्थाले देशलाई कहा पुर्याउँछ ? भन्ने प्रश्नहरू निरन्तर गरी चलिरहे।  परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन सक्ने उपायहरू के हुन सक्छन ? भन्ने विषयमा सर्वत्र चिन्ता र चाहोहरू व्यक्त भए। यहा केहि विकल्पहरूको चर्चा गर्नु आवश्यक देखियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले  आफ्पनो पदबाट राजीनामा दिएका छन । राजीनामा दिए पनि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा कायम छन। तर जेन-जेड पुस्ताको मागको हवाला दिएर संविधान मान्य नहुने । संविधान संसोधन गरिने र कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र फलानोलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विकल्पका चर्चाहरू बाहिरिएका छन । जस मध्ये शुशिला कार्कीको नाम शीर्ष तहमा चर्चामा आएको देखिन्छ।  यद्दपी बाहिर आएका हल्लाहरू सहि हुन भने पनि शुशिला कार्की वा अन्य कुनै उनाउ व्यक्तिलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री स्विकार्ने, वर्तमान संसद विगठन गर्ने , संविधान संसोधन गर्ने ,अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा चुनाव गराएर नया जनादेशमा जाने भन्ने कुराहरू जेन-जेडका मुख्य एजेण्डा भनेर सार्वजनिक भएका छन । तर यी कुनै पनि प्रकृया र विकल्पहरूलाई हाम्रो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले चिन्दैन र सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ देखिदैन। हाम्रो संविधानले अन्तरिम सरकार, संसद विगठन गरी संसद बाहिरबाट संविधानको संसोधन र उनाउ व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार तथा सेनाको मुख्यालय बाट सरकार गठन गर्ने कुराहरूलाई परिकल्पना गरेको देखिदैन। नेपाली जनताको दशकौको बलिदानीपुर्ण संघर्ष, लामो समयको मेहनत, खर्बौ लागत र  त्याग तथा आफ्नै प्रतिनिधिबाट तयार गरिएको संविधानको कल्पना भन्दा बाहिर गई  बन्ने संयन्त्र र सरकारले देश र जनताको दिर्घकालिन भाग्य र भविष्यको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने स्थिती छैन।

दशकौको संघर्षबाट स्थापित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको संविधान कमजोर भएको र संविधानको अस्तित्वलाई  अस्विकार गरिएका विषयहरू कुनै पनि देशभक्त नेपाली नागरिकका लागि सह्य हुँने स्थिती रहँदैन। जेन-जेडका मागहरूलाई संविधानको दायरा भित्रै रहेर सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आन्दोलनको दोस्रो दिन दलका शीर्ष नेताहरूका घर, सम्पत्तिहरू माथी निरन्तर आगजनी,लुटपाट र आक्रमणका शृङ्खलाबद्द क्रम नरोकिए पछि प्रायजसो सबै दलका शीर्ष देखि सबै तहका नेताहरू भुमिगत र अर्धभुमिगत रूपमा रहेका छन। पार्टी कार्यालयहरू आगो लगाएर खरानी परिएका छन । हाल सम्म सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका दुईजना महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले संयुक्त प्रेसपोट जारी गर्दै संविधान सम्मत ढङ्गबाट आगामी निकास खोज्नका लागि अनुरोध गरेका छन । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सोही आसयको आह्वान गरेका छन् । सत्तारुढ एमालेका महासचिव र उपमहासचिवको संविधान भित्रैबाट समाधान खोजौ भन्ने आसयको आह्वान शंकर पोखरेलको फेसबुक बाट सार्वजनिक गरेका छन । रास्वपाको नेता सोविता गौतमले पनि संविधान भित्र बाटै समाधान खोजौ भन्ने आसयको भिडियो सन्देश आफ्नो फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेकी छन । यसरी प्रायजसो सबै दल र नेताहरूले आगामी निकास संविधान भित्रै रहेर खोजिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएर आफ्नो दलको धारणा व्यक्त गरेका देखिन्छन् । राजनैतिक दलहरूको व्यवहार र क्रियाकलाप जन अपेक्षित भएनन भन्दैमा देशको दिर्घकालिन शासन सञ्चालनको दस्तावेज संविधान मान्दैनौ र संविधान भन्दा  बाहिरै गएर आगामी कदम चाल्छौ भन्न मिल्दैन। जुन  कुरामा सबै राजनैतिक दलहरू एकमत देखिन्छन ।

जेन-जेड पुस्तालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत आन्दोलनका लागि तयार पार्ने मध्येका मुख्य व्यक्ति काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साह पनि हुन । उनले पटक पटक जेन-जेड पुस्तालाई आन्दोलन अघि देखि हाल सम्म सामाजिक सञ्जाल मार्फत गाईड गरी रहेका देखिन्छन । बालेनको जेन-जेड आन्दोलनप्रतिको सक्रियताको कारण जेन-जेड पुस्ताले पनि उनलाई नै नेतृत्व मानेर अगाडी बढेको देखियो । तर सैनिक मुख्यालयले  जेन-जेडहरूलाई  नेतृत्वका लागि नाम टिपाउन भन्दा बालेनले आफूले अस्वीकार गरेर शुशिला कार्कीलाई समर्थन गरेको मनेर आफ्नो फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा राखे । उनले पटक पटक संसद विघटनको कुरो आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत जेन-जेड पुस्तालाई सम्झाईरहे । बालेनको जेन-जेडलाई गाईड गरेर वर्तमान संविधानको व्यवस्थाको बिरूद्द हुने र संविधानलाई अस्वीकार गर्ने गरी संसद नै विघटन हुनुपर्ने गरी पटक पटक दोहोर्याई रहेका उनका सामाजिक सञ्जालको रटानहरूले बर्तमान संविधानले नै मेयरको पदमा पुगेका कुरालाई उनले जानाजान बिर्सेर जस्तै गरी देशको संविधान बिरूद्दका कार्य गर्न र गराउन उद्दत छन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। बालेनले लिड गरेको  जेन-जेड पुस्ताका युवाहरूले चाहेको संविधान विपरीतको व्यवस्थाले न देशको हित गर्छ न ती बालेनहरूको उक्साहटमा देश र संविधान बिरूद्द लागिरहेका जेन-जेडहरूको नै हित हुन्छ । बालेनको वर्तमान भुमिकालाई भविष्यले पक्कै मुल्याङ्कन गर्नेछ र गर्नुपर्छ।

  मुलुकको प्रधानन्यायाधीश भैसकेको व्यक्तिलाई परिपक्वताको हिसाबले समेत शासन सञ्चालन र वर्तमान परिस्थितिलाई सम्हाल्न सजिलो होस भन्ने कोणबाट जेन-जेड पुस्ताको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री भैदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रस्तावहरू आएका हुन सक्छन। जो झट्ट हेर्दा स्वभाविक र जायज जस्तै देखिए पनि शुशिला कार्कीबाट जेन-जेड पुस्ताले सोचेको र चाहेको परिवर्तन पाउँन सकिदैन भन्ने थाहा पाउन उनको विगतका केहि कुरा थाहा पाउन जरूरी छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भएर इतिहास बनाई सकेकी शुशिला कार्की शुरूमा काङ्ग्रेस निकट कानुन व्यवसायी भई काङ्ग्रेसकै कोटाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने व्यक्ति हुन । उनि समकालिन विपिहरू संगै  भारतमा बसेर अध्ययन गर्दै प्रवासमा काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय एक काङ्ग्रेस कार्यकर्ता हुन । पछि आफू सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भए पछि नया संविधान जारी भए पश्चात मध्यरातमा  उच्च अदालतहरूमा पार्टीका अब्बल अब्बल कार्यकर्ताहरूलाई छानेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने मध्येकी प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति हुन । जो त्यसबेला न्याय परिषदको अध्यक्ष थिईन । पछि आफू रिटायर्ड भए पश्चात न्यायिक सुधारका चर्का कुरा उठाउँदै आफूलाई न्यायिक सुधारकर्ता प्रधानन्यायाधीशको रूपमा चिनाउन र चर्चा कमाउन सधै सक्रिय रहिन । तर अदालतमा देखिएका थुप्रै बिसङ्गती र बेईमानीहरूको बीजारोपण गर्ने तीनै शुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आबाज उठाउनु आफैमा गलत हो ।त्यो गल्ती नगरौ । अर्को कुरा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिलाई संवैधानिक व्यवस्था बिपरित कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने कुरा पनि आफैमा शक्ति सन्तुलन नमिल्ने र असुहाउदो विषय हो । छिमेकी मुलुक भारतलाई रिजाउन सक्ने र भारतले पत्याएको व्यक्तिको रूपमा सेनाको समर्थनमा संवैधानिक व्यवस्था बिरूद्द शुशिलालाई जेन-जेडको माग भन्दै देखाएर जबरजस्ती प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिनु लोकतन्त्र र देशबासीका लागि अस्विकार्य विषय हो ।

अबको उपर्युक्त निकास बर्तमान संविधान भित्रै रहेर संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्दै वर्तमान संसदबाटै निकास खोजेर अनिश्चितताको चाँडो अन्त्य गरेर निकास खोज्नुपर्ने देखिन्छ। वर्तमान राजनैतिक दलहरूलाई नै उचित आत्म आलोचना सहित जेन-जेडका प्रतिनिधिको समेत सम्मानजनक सहभागिता हुने गरी बिकल्पहरूको बारेमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसका लागि उपयुक्त विकल्पहरू के-के हुन सक्छन भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल र परामर्श हुनु आवश्यक देखिन्छ। ती मध्येका उत्तम विकल्प यी हुन सक्छन ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिई सकेपछि काम चलाउ सरकार भए पनि सरकार नै भुमिगत अवस्थामा रहेको देखिन्छ।  तर यो अनिश्चिततालाई छिटै निकास दिन र बर्तमान संविधान अनुसार नै आगामी शान्ति र स्थिरताका लागि संविधानको धारा  ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सबै राजनैतिक दल सम्मिलित जेन-जेड पुस्ताका प्रतिनिधि समेतलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसमा संविधानको धारा ७८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघिय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रिपतिबाट मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारमा जेन-जेडको प्रतिनिधित्व गराउन सकिने अवस्था देखिन्छ।

 जसबाट थप संवैधानिक जटिलता र नेतृत्वविहिनताको स्थिति अन्त्य हुनेछ । जेन-जेड पुस्ताको समेत प्रतिनिधित्वको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ ।

जेन-जेड पुस्ताका प्रतिनिधिहरूलाई सरकारमा मात्रै नभई संसदमा समेत तत्काल प्रतिनिधित्व गराउन सकिने संवैधानिक व्यवस्थाले देखिन्छ।  जहा  उनिहरूलाई मन्त्रीको पदमा नियुक्त गरि सकेपछि नियुक्ति भएको छ महिना भित्र संघिय संसदको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानलाई समेत सम्बोधन हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिन्छ।  संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को (ख) मा व्यवस्था गरिएको सरकारको सिफारिसमा तीनजना राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिएकाहरूलाई राजिनामा दिन लगाएर जेन-जेड पुस्ताका तीनजना प्रतिनिधिहरूलाई संसदमा समेत प्रतिनिधित्व गराउदै राज्य सञ्चालनमा जेन-जेडको सहभागीता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

संविधानको धारा २७८ को प्रवाधानलाई पालना गरेर  जेन-जेड पुस्ताको समेत प्रतिनिधित्व रहेको संरचनाबाटै वर्तमान संसदले नै संविधान संसोधन गरेर जेन-जेडका बाँकी मागहरू सम्बोधन गर्ने सहज बाटो पहिल्याउन सकिन्छ।  जो संविधान सम्मत र देशको हित अनुकुल समेत देखिन्छ।

जेन-जेड पुस्ताले देशको बाँकी नेतृत्वका लागि हालै बाट सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व सहित आगामी आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट देशको शासन सञ्चालन गर्ने शशक्त पुस्ताको रूपमा उभ्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि जेन-जेड पुस्ताले बर्तमान संविधान र संसदको अस्तित्व स्वीकार गर्नैपर्ने देखिन्छ।

बालेनले चाहे जस्तो संसद नै भङ्ग गर्ने अडानमा लाग्ने र शुशीला कार्कीलाई ईच्छा गरे जस्तो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा जेन-जेड पुस्ताका प्रतिनिधिहरू लाग्ने हो । त्यो अनिश्चितताको र मुलुकको थप दुर्दशाको बाटो हुन सक्छ । हामीले लामो संघर्ष र बलिदानीपुर्ण तवरबाट लेखिएको संविधान माथी कसैले पनि  क्षति पुग्ने कदमहरूको पक्षमा उभिनु भनेको देशलाई थप भडखालोमा धकेल्नु हो । त्यसैले वर्तमान संविधान र संसदबाटै आगामी निकासका लागि जेन-जेड पुस्ताका युवाहरू तयार हुन ढिला नगरौ । तत्काल नविन समझदारी मार्फत सर्वस्वीकार्य नेतृत्व खोज्दै जेन-जेड पुस्ताका युवाहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सहितको सरकार र संसद संगै संविधान संसोधन गरी देशको शासकीय सुधार र सुनौलो भविष्य निर्माणको यात्रामा अगाडी बढौ ।