नेपालमा राजनीति राज्यसत्ता सञ्चालनको मात्र साधन नभई समाजको हरेक पाटोमा प्रवेश गरिसकेको छ भन्ने कुरा आज हामीले खुला आँखाले देखिरहेका छौं । शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा, प्रशासनिक निकाय, उद्योग–व्यवसाय, यहाँसम्म कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक संघ–संगठनसम्म पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको गहिरो प्रभावमा रहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विचार र नीतिहरू प्रचार गर्न, जनमत बनाउने र संगठन विस्तार गर्ने नाममा हरेक पेशागत संस्था र निकायमा घुसपैठ गरेका छन् । शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ, विद्यार्थी संगठन, पत्रकार महासंघ, वकिल संघजस्ता पेशागत संस्था आज दलगत आस्थामा विभाजित छन् र ती संस्था आफ्ना सदस्यको पेशागत हित भन्दा बढी दलको आदेश पालनामा व्यस्त छन् । यस प्रक्रियाले संस्थाहरूको निष्पक्षता, पारदर्शिता र सेवा–गुणस्तरलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको छ ।
शिक्षा जस्तो संवेदनशील र मूल्य–मूल्याङ्कनमा आधारित क्षेत्र पनि दलगत प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयमा कुलपति, उपकुलपति, डिन, सहायक डिन, परीक्षा नियन्त्रकजस्ता पदहरूमा नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमताभन्दा बढी कसको मान्छे हो भन्ने आधार हेर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नामको संगठन लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व सिकाउने अवसरको रूपमा सुरु भए पनि आज प्रायः राजनीतिक दलहरूको उपग्रह संगठन बनेको छ । विद्यार्थीलाई दलगत लाइनअनुसार चलाइने, उम्मेदवार चयन दलको आदेशमा हुने, चुनावपछि पद–पदवी बाँडफाँट हुने प्रचलनले शैक्षिक वातावरण नै बिगारिरहेको छ । कक्षा र परिसरमा विचार र तर्कको स्वतन्त्रता भन्दा बढी पोस्टर टाँस्ने, नाराबाजी गर्ने र नेताको आदेश पालन गर्ने चलन बढेको छ ।
यस प्रकारको दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डाले केवल संस्थागत संरचना मात्र होइन, व्यक्तिको सोच र व्यवहारमा पनि गहिरो असर पारेको छ । स्वतन्त्र विचार र विवेकको विकास कठिन भएको छ । गलत निर्णयको आलोचना गर्न, नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न वा वैकल्पिक सोच प्रस्तुत गर्न डर लाग्ने अवस्था छ । नतिजा स्वरूप “नेताको कुरा नै अन्तिम” भन्ने मानसिकता मौलाएको छ र यसले दास मानसिकता र ‘झोले प्रवृत्ति’लाई जन्म दिएको छ । नेता वा पार्टीलाई अन्धाधुन्ध साथ दिने, आलोचना नगर्ने, फाइदा लिने अपेक्षा गर्ने अनि बदला स्वरूप आफ्नो स्वतन्त्रता र नैतिकता गुमाउने प्रवृत्ति विद्यार्थीदेखि शिक्षक र कर्मचारीसम्म सबैमा फैलिँदै गएको छ ।
यही समस्या विद्यार्थी जीवनको सानो अभ्यासमा पनि स्पष्ट देखिन्छ । स्ववियु निर्वाचन नजिकिँदा साथीबीचको उत्साह, एकता र मित्रता देख्दा लाग्छ – “हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौं, नयाँ नेतृत्व जन्माउँदैछौं” । तर चुनाव सकिएपछि त्यो मित्रता, त्यो एकता किन हराउँछ ? हाम्रो आफ्नै अनुभव यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । हामी एउटै कक्षामा पढ्ने, एउटै टिफिनमा चिया खाने, नोटबुक साटेर पढ्ने साथीहरू थियौं । नेतृत्व लिन कसैको ठूलो इच्छा थिएन, तर क्याम्पसको भविष्य र साथीबीचको मित्रता जोगाउन नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर हामीले पहल गर्यौं । राजनीति नबुझेका साथीलाई पनि “अब बुझ्नुपर्छ, अब नेतृत्व गर्नुपर्छ” भनेर अघि सारेका थियौं ।
निर्वाचनताका हामी रात–दिन खट्यौं । पोस्टर टाँस्ने, भाषण लेख्ने, समर्थन जुटाउने – सबै काम हाम्रो समूहकै बलमा चल्यो । त्यतिबेला हामीले सोचेका थियौं – “मित्रता जोगाएर नेतृत्व गर्न सकिन्छ” । तर चुनाव सकिएपछि सब कुरा उल्टो भयो । चुनाव जितेका साथीहरू पदलोलुप बने, जिम्मेवारीभन्दा बढी सुविधा र मान–सम्मानमा ध्यान दिए । साथीहरूसँगको सामान्य व्यवहार पनि बदलियो । साना काममा “म व्यस्त छु” भन्न थाले । अर्का साथी अहंकार र अवसरवादमा डुब्दै गए । सुरुमा नेतृत्व गर्न हिच्किचाउने ऊ चुनाव जितेपछि “म नेता हुँ” भन्ने व्यवहारमा बदलियो । निर्णयमा साथीहरूलाई जानकारी नदिने, आफूसँग मिल्नेहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्यो । यी प्रवृत्तिका कारण हाम्रो समूह भत्कियो । निर्वाचनअघि सँगै खाना खाने हामी, पछि नजरअन्दाज हुन थाल्यौं । दुःख–सुख बुझ्ने हामी ‘पार्टी–लाइन’ अनुसार चल्ने भयौं । जसलाई राजनीति बुझाउन अघि सारेका थियौं, अहिले ती नै राजनीतिले हाम्रो मित्रता बिर्सिए । यस अनुभवले सिकायो – पद र अवसरको लोभले मित्रता भत्काउँछ; अहंकारले नेतृत्व होइन, अलगाव जन्माउँछ; राजनीति सिकाउनुअघि मूल्य र जिम्मेवारी सिकाउनुपर्छ ।
यदि स्ववियु जस्तो सानो चुनावमै यस्तो अवस्था आउँछ भने, राज्यका ठूला निकायहरूमा कस्तो हालत होला ? दलगत घुसपैठले कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी – सबैलाई ‘कसको मान्छे हो’ भन्ने आधारमा वर्गीकृत गरेको छ । यसले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई ओझेलमा पारेर अयोग्यलाई सत्तामा पुर्याएको छ । नतिजा स्वरूप निर्णयहरूमा पारदर्शिता हराएको छ, शैक्षिक गुणस्तर घटेको छ, संस्थाहरूको विश्वसनीयता गुमेको छ । सामाजिक मूल्यहरूमा पनि गहिरो असर परेको छ । मित्रता र विश्वास भन्दा बढी ‘पार्टी–लाइन’ महत्वपूर्ण बन्ने भयो । विचार र विवेक भन्दा बढी ‘कसको मान्छे’ भन्ने कुरा निर्णायक बन्न थाल्यो । नेतृत्वलाई जिम्मेवारीको स्थानमा विशेषाधिकारको साधन ठान्ने सोच बढ्यो । यो अवस्था विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, नागरिक सबैमा फैलिँदा देशको सम्पूर्ण सामाजिक संरचना कमजोर हुन्छ ।
हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने, शिक्षा नेतृत्व निर्माणको आधार हो । तर शिक्षा संस्थानहरू नै दलगत घुसपैठ र भागबण्डाबाट ग्रसित भए नेतृत्वको गुणस्तर घट्छ । स्ववियु चुनावले हामीलाई लोकतन्त्र, नेतृत्व र एकताको पाठ सिकाउनुपर्ने थियो । तर यसले उल्टै देखायो – पदलोलुप र अहंकारले मित्रता र विश्वास गुमाउँछ । त्यसैले अब हाम्रो प्राथमिकता शिक्षण संस्थालाई निष्पक्ष बनाउने, नेतृत्वमा मूल्य र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिने, संगठनलाई दलगत निर्देशनबाट मुक्त गर्ने हुनुपर्छ । नेतृत्व भनेको पद पाउनु होइन, साथी र मूल्य जोगाएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु हो भन्ने कुरा हरेक तहमा आत्मसात गर्नुपर्छ । शिक्षा संस्थानहरूमा यो मूल्य स्थापित गर्न सक्यौं भने, देशका अरू क्षेत्रहरू पनि क्रमशः शुद्ध हुँदै जानेछन् ।
लेखक:
खिम सिंह बिस्ट
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस, खलंगा दार्चुला
