नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै पार्टीभित्र गहिरो विवाद सतहमा आएको छ। एकातिर विशेष महाधिवेशन बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा अगाडि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर संस्थापन पक्षले पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले कांग्रेसभित्र शक्ति संघर्ष र वैधानिकताको प्रश्नलाई थप जटिल बनाएको छ।
विशेष महाधिवेशनमा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भइसकेकाले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर, संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षमध्ये कुनलाई वैध मान्ने भन्ने विषयमा कानुनी बहस सुरु भएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यद्यपि, आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा यो विवाद अदालतसम्म पुग्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ।
कांग्रेस विधानले विशेष महाधिवेशनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। विधानअनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा सभापतिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। सभापतिले आलटाल गरेमा अन्य पदाधिकारीले बोलाएको विशेष महाधिवेशन पनि वैधानिक हुने वरिष्ठ कानुनविद्हरूको मत छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बहुमतको निर्णय नै मान्य हुने उनीहरूको तर्क छ।
हाल निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा कांग्रेस सभापतिका रूपमा शेरबहादुर देउवाकै नाम कायम छ। तर विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएमा त्यसको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आन्तरिक विवादका कारण आयोगले तत्काल निर्णय नगरी दुवै पक्षलाई सुनेर प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना छ, जसले ४५ दिनसम्म समय लिन सक्छ।
यदि आयोगको निर्णयविरुद्ध कुनै पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेमा मुद्दा लम्बिन सक्ने र त्यसको असर आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनसम्म पनि पर्न सक्ने देखिन्छ। यसले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता र आन्तरिक एकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
