
बैतडी:सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बैतडी प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक विविधता र श्रमशील जनशक्तिले सम्पन्न जिल्ला हो। तर विडम्बना, दशकौँदेखि विकासका आधारभूत सूचकहरूमा बैतडी पछाडि पर्दै आएको छ। खानेपानी, सिँचाइ, सडक–पुल, विद्युत्, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता विषय आज पनि यहाँका नागरिकका लागि दैनिकीको संघर्ष बनेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा गएको झन्डै एक दशक नाघिसक्दा पनि बैतडीको विकास अवस्था अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको देखिँदैन।

म परिवर्तनको कुरा गर्दा भावनामा होइन, तथ्यांकमा उभिन चाहन्छु। किनकि बैतडीका समस्या अब अनुभूतिको विषय मात्रै रहेनन्, यी प्रमाणित यथार्थ हुन्। यदि परिवर्तन आवश्यक छैन भने, आज पनि बैतडी किन राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि छ ? यो प्रश्नको जवाफ नदिइकन भविष्यको कुरा गर्नु आत्मछल मात्र हुन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बैतडीको जनसंख्या करिब २ लाख ४० हजार छ। जनसंख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छ। यही तथ्यांकले भन्छ—बैतडी विकासको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने जिल्ला हो। तर यथार्थ ठीक उल्टो छ।

नेपालमा करिब ९० प्रतिशत घरधुरी आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुगेको भनिन्छ। तर बैतडीका धेरै गाउँबस्तीमा यो पहुँच ७० प्रतिशत वरिपरि मात्रै छ। अझ सुरक्षित खानेपानीको अवस्था झनै कमजोर छ। यदि परिवर्तन सही दिशामा हुन्थ्यो भने, २०८० को दशकमा पनि महिलाले घण्टौँ टाढाबाट पानी बोक्नुपर्ने अवस्था किन कायमै रह्यो ?
कृषिमा निर्भर जिल्लामा सिँचाइ सुविधा ३० प्रतिशतभन्दा कम हुनु सामान्य कुरा होइन। जब कि राष्ट्रिय सिँचाइ औसत ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ-बैतडी प्रकृतिका कारण होइन, प्राथमिकताका कारण पछाडि परेको छ।
सबै स्थानीय तहमा सडक पुगेको तथ्यांक देखाउन सकिन्छ। तर पक्की सडक ३० प्रतिशतभन्दा कम हुनु र वर्षायाममा आधाभन्दा बढी सडक अवरुद्ध हुनुले कागजी विकास र जमिनी यथार्थबीचको गहिरो खाडल देखाउँछ। सडक नहुँदा बजार पुग्दैन, बजार नहुँदा उत्पादन बिक्दैन, उत्पादन नबिक्दा रोजगारी सिर्जना हुँदैन। यो श्रृंखला बुझ्न परिवर्तन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा थप व्याख्या चाहिँदैन।

८५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको भनिए पनि बैतडीमा बिजुली सुविधा होइन, सहने बाध्यता बनेको छ। अनियमित आपूर्ति र कमजोर सञ्चार सञ्जालले डिजिटल युगमा पनि बैतडीलाई पछाडि धकेलिरहेको छ। यदि परिवर्तन प्रभावकारी हुन्थ्यो भने, बैतडी आज पनि डिजिटल विभाजनको शिकार किन बन्ने थियो ?
शिक्षामा पहुँच बढे पनि गुणस्तर कमजोर छ। बैतडीको साक्षरता दर ६५–७० प्रतिशतमा सीमित छ, जब कि राष्ट्रिय औसत ७६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, तर चिकित्सक, उपकरण र भरोसा छैन। सामान्य उपचारका लागि पनि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता परिवर्तनको असफलताको स्पष्ट संकेत हो।
सबैभन्दा कठोर यथार्थ भनेको बेरोजगारी र पलायन हो। काम गर्ने उमेरका ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा बैतडीबाहिर छन्। राष्ट्रिय बेरोजगारी दर करिब ११ प्रतिशत हुँदा बैतडीमा यो दर २० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु संयोग होइन।गाउँ रित्तिनु, खेत बाँझिनु र परिवार टुक्रिनु कुनै प्राकृतिक प्रक्रिया होइन-यो नीतिगत असफलताको परिणाम हो।
त्यसैले म भन्छु—परिवर्तन आवश्यक छ।तर परिवर्तन नारा होइन, प्राथमिकताको पुनःनिर्धारण हो।अनुहार फेर्नु परिवर्तन होइन, दिशा फेर्नु परिवर्तन हो।बैतडी सहानुभूति खोजिरहेको छैन।बैतडी न्याय खोजिरहेको छ।यदि परिवर्तन आवश्यक छैन भने, बैतडी किन अझै आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छ ?यदि परिवर्तन भइसकेको हो भने, बैतडीका युवा किन आज पनि परदेशमा पसिना बगाइरहेका छन्?यी प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्ने साहस नै आजको वास्तविक परिवर्तन हो।
सत्तामा नेता फेरिए, तर बैतडीको यथार्थ फेरिएन।राज्यका संरचना बदलिए, तर जनताको जीवनस्तर उक्लिएन।अब समस्या सहेर बस्ने समय सकिएको छ, प्रश्न सोध्ने समय आएको छ।यसैले बैतडीका लागि परिवर्तन चाहना होइन, अनिवार्य निष्कर्ष बनेको छ।


















