प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशभरका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित साढे तीन घण्टे छलफलमा उहाँले शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै, कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिने स्पष्ट गर्नुभयो। यदि राजनीति गर्ने हो भने पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिनुभयो।
छलफलमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउँदा धम्की र आक्रमणको अनुभव साझा गर्नुभयो। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा समस्या आए तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सुरक्षा संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न पनि कडा निर्देशन दिइएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले राजनीतिक संगठन हटाउन मन्त्रालयले पहिले नै निर्देशन दिएको र ऐनले रोक्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले ‘जेन्जी’ आन्दोलनपश्चात संगठन क्रमशः निष्क्रिय भइरहेको जानकारी दिए। केही विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले भने आंशिक क्याम्पसमा अझै राजनीति सक्रिय रहेको भए पनि प्रशासन कडा भए राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले शैक्षिक संस्थामा राजनीति हटाउने प्रक्रिया प्रभावकारी र सुरक्षासहित अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
