विश्व ट्रेड युनियन महासंघ अन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा तथा सहायक क्षेत्रीय संगठनले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई नेपालका ट्रेड युनियन खारेज नगर्न आग्रह गरेको छ। वैशाख ६ गते लेखिएको पत्रमा यस्तो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधानको मर्मविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।
महासचिव जोला सापेथाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ट्रेड युनियन हटाउँदा कामदारहरूको संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जनाइएको छ। साथै, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारिता कमजोर हुने र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
पत्रमा International Labour Organization का सन्धि ८७ र ९८ को स्मरण गराउँदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताइएको छ। कामदारको आवाज दबिने, सस्तो श्रम प्रवर्द्धन हुने र सामाजिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
संगठनले सरकारलाई ट्रेड युनियनसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न र कामदारहरूको संवैधानिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
