सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूबाट तीन प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ असुल गर्ने घोषणा गरेको छ। आज सार्वजनिक बजेटमार्फत गरिएको यो व्यवस्थाले निजी शिक्षण संस्थाबाट लिइने सबै प्रकारका शुल्कमा थप भार पर्ने देखिएको छ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लागू गरिनेछ। यस निर्णयसँगै विद्यार्थी तथा अभिभावकले तिर्नुपर्ने कुल शुल्कमा वृद्धि हुने भएको छ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा समान पहुँच र समतामूलक वितरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याएको जनाएको छ। तर, यो व्यवस्थाले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
