सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म मासिक आवास भाडासहित आवश्यक खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ। गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन्।
निर्णयअनुसार चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ आवास भाडा उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि भने चार सदस्यपछि प्रत्येक थप सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराइनेछ। यसअनुसार परिवारको सदस्य संख्या बढ्दै जाँदा आवास भाडाबापत प्राप्त हुने रकम पनि बढ्नेछ।
सरकारले नगद आवास भाडा लिन नचाहने प्रभावित परिवारका लागि भने अर्को विकल्पसमेत अघि सारेको छ। त्यस्ता परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण सम्पन्न नभएसम्म सरकारले नै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नेछ। अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने परिवारको पहिचान तथा विवरण संकलनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा फाराम पठाइसकिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताएका छन्।
सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट भएको प्रारम्भिक क्षति तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कन (PDNA) को प्रक्रिया भने जारी रहेको छ।
PDNA बाट प्राप्त विवरणका आधारमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम अघि बढाइने सरकारको तयारी छ। रसुवा, नुवाकोटलगायत बाढी प्रभावित सबै क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षित पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताएका छन्।
सरकारले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउँदै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थित पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
