नेपालमा जथाभावी एन्टीबायोटिक औषधिको प्रयोग र बिक्रीवितरण नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जारी गरेको ‘प्रतिजैविक प्रतिरोध राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८०/८१–२०८४/८५)’ अनुसार अब चिकित्सकको सिफारिस (प्रेस्क्रिप्सन) बिना एन्टीबायोटिक औषधि खरिद तथा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
मानव स्वास्थ्यसँगै पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा समेत एन्टीबायोटिकको अनियन्त्रित प्रयोग रोक्न कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार औषधि बिक्रीवितरण र चिकित्सकको सिफारिसको अभिलेख राख्नुपर्नेछ भने नियमित अनुगमन तथा अडिटसमेत गरिनेछ।
पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका आधिकारिक पशु चिकित्सकले मात्र भेटेरिनरी एन्टीबायोटिक सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्तै, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘रिजर्भ’ समूहमा राखेका कडा एन्टीबायोटिक विशेष अवस्थामा चिकित्सकको सिफारिसमा अस्पतालका फार्मेसीबाट मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वकै प्रमुख जनस्वास्थ्य चुनौतीमध्ये एक हो। यसका कारण विश्वभर बर्सेनि करिब १३ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपाल पनि बहुऔषधि प्रतिरोध उच्च भएका विश्वका ३० मुलुकभित्र पर्दछ। जथाभावी औषधि सेवनका कारण श्वासप्रश्वास, क्षयरोग र टाइफाइडजस्ता सङ्क्रमणको उपचारसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
यस समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पाँचवर्षे कार्ययोजनाका लागि ४ अर्ब ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ। योजनाअन्तर्गत मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र वातावरण क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कार्ययोजनाले सचेतना अभिवृद्धि, सङ्क्रमण रोकथाम, एन्टीबायोटिकको उचित प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान र दिगो स्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट एन्टीबायोटिकको दुरुपयोग घटाउँदै औषधिको प्रभावकारिता जोगाउने र बिरामी हुने तथा मृत्युदर घटाउने सरकारको लक्ष्य छ।
