कुवेतले सन् २०२० पूर्व भिसा उल्लंघन गर्ने विदेशी कामदारलाई जरिमाना तिरेर आफ्नो स्थिति सुधार्ने अवसर दिने भएको छ । कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले भर्खरै मन्त्रिस्तरीय संकल्प नं. २६–२०२४ जारी गर्दै सन् २०२० अघि बसोबास कानुन उल्लंघन गर्ने विदेशीहरूलाई जरिमाना तिरेर आफ्नो स्थिति सुधार्न अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको हो ।
यो निर्देशन रिजोल्युसन नम्बर २८८–२०२० को खारेजपछि आएको हो, जसले वैध निवास अनुमतिबिना देश निकाला गर्नेहरूलाई अनिवार्य गरेको थियो । त्यहाँको डिक्री–कानुन नम्बर ३८–१९८० को छानबिन पछि, सिभिल र वाणिज्य प्रक्रिया कानुनको कार्यान्वयनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रीस्तरीय संकल्प नं. २८८–२०२० को पुनः मूल्यांकन गरी वैध आवास अनुमति वा म्याद समाप्त भएको निर्णय नभएका आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रोटोकलहरूको रूपरेखा उपसचिवले कार्यभारका लागि पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा बनाइएको हो ।
प्रस्तावको दफा १ ले माथि उल्लिखित संकल्प नम्बर २८८–२०२० रद्द गरेको घोषणा गर्छ । दफा २ ले कार्यवाहक उपसचिवलाई यो निर्णय कार्यान्वयन र लागू गर्न आदेश दिएको आन्तरिक मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै कुवेत टाइम्सले जनाएको छ ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार रेसिडेन्सी विभागहरूले उल्लंघनकर्ताहरू प्राप्त गर्न थालेका छन्, जसले पहिले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ प्राप्त गर्न रेसिडेन्सी मामिला अनुसन्धानकर्ताहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूको निवास अनुमतिको नवीकरण गर्न ६ सय कुवेती दिनार जरिमाना तिर्नुपर्छ ।
यसअघि कोभिड–१९ को अवधिमा जरिमाना नतिरीकन देश छाड्न अनुमति दिएपछि त्यस्ता आप्रवासी उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी आवास प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । कानुन उल्लंघनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई देश निकाला गरिने जनाइएको छ ।
कुवेतले विभिन्न समयमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका नेपालीसहित विदेशी नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कुवेतमै बस्न वा सीमित जरिमाना तिरेर आआफ्नो मुलुक फर्किन दिएको समयसीमाभित्र पनि नफर्किएकाहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्दै गिरफ्तार कार्य जारी राखेको छ ।
पछिल्लो समय कुवेतमा लागूऔषध दुव्र्यसन र ओसारपसार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपालीहरूलाई जेलमा राख्ने गरिएको र जेल सजाय सकिएपछि देश निकाला गरिँदै आएको बताइएको छ । विभिन्न पेसा गरी कुवेतमा करिब १ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार कार्यरत रहेको पाइन्छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
