भूमि समस्या समाधान आयोगले कैलाली जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँचको काम तीव्रता दिन ३० जना प्राविधिक कर्मचारी खटाएको छ। यसअन्तर्गत २० जना अमिन र १२ जना सर्वेक्षकलाई जिल्लामा पठाइएको हो।
भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीका सदस्य सचिव जनक भट्टले बताए अनुसार यी कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहका आवश्यकताको आधारमा विभिन्न पालिका तथा गाउँपालिकामा पठाइनेछ। उनले कैलालीमा ७० प्रतिशत जग्गाको नापजाँच पूरा भएको पनि जानकारी दिए।
जिल्लामा १ लाख ३० हजारभन्दा बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्। आयोगले यी समुदायलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले नापजाँचको काम गरिरहेको छ।
“स्थानीय तहका कर्मचारीहरूसँग मिलेर हामीले नापजाँचको काम तीव्र पारेका छौं,” भट्टले भने, “बाँकी रहेका जग्गाहरूको पनि छिट्टै नापजाँच गरी भूमिहीनहरूलाई पुर्जा दिने तयारी गरिरहेका छौं।”
यसअघि पनि आयोगले कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको थियो। नयाँ कर्मचारी खटिएपछि बाँकी रहेका जग्गाहरूको नापजाँच छिट्टै पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
