नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।
देशका दुई ठूला दल—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले—समावेश सत्तारूढ गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको यस दस्तावेजमा सरकारको आगामी दिशा र प्राथमिकता झल्किएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम जेठ १५ मा सार्वजनिक हुने वार्षिक बजेटका लागि सैद्धान्तिक मार्गदर्शनको आधार हो।
संसदमा छलफलको तालिका
नीति तथा कार्यक्रममाथि बैशाख २२, २३, २४, २५, २६ र २८ गते संसदमा छलफल हुने सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना धारणा दलीय आधारमा प्रस्तुत गर्नेछन्।
यस विषयमा संशोधन दर्ता गराउन चाहने सांसदहरुले बैशाख २० र २१ गतेभित्र संसद सचिवालयमा फारम बुझाउनु पर्नेछ। छलफलका लागि संसदको अर्को बैठक बैशाख २२ गते बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
सातबुँदे सहमति र आठबुँदे प्रतिवद्धताको आधारमा नीति
सत्तारूढ कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले गत असारमा सरकार गठनअघि सातबुँदे सहमति गरेका थिए। सो सहमतिको आधारमा तयार गरिएको आठबुँदे ‘सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता’ मा राष्ट्रिय हित, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय, संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो जस्ता विषय समेटिएका छन्।
शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम यही सहमति र प्रतिवद्धताको जगमा आधारित रहेर तयार गरिएको हो। यसले आउँदो बजेटका लागि ‘गाइडलाइन’को काम गर्नेछ।
