सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच सदस्यीय इजलासले बुधबार सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्ता भएका अन्य रिटहरूलाई पनि सँगै राख्न निर्देशन दिएको छ। एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अस्वीकृत गरेको छ।
एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न रिट दायर गरेका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने भएको छ, जसले आगामी कानुनी प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।
