कुलमान घिसिङले ११५ दिनमा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास गरी तीन मन्त्रालय सम्हाल्दै १०७ महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको दाबी गरेका छन्। भदौ ३० मा नियुक्त भएका घिसिङले राजीनामासँगै सार्वजनिक गरेको सूचीमा ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, निर्यात, जलविद्युत आयोजना, सौर्य ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन र नीतिगत सुधार उल्लेख छन्। भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, सुरुङ, यातायात व्यवस्थापन, ठेक्का सुधार र डिजिटल सेवा विस्तार भएका छन्। शहरी विकासमा पुनर्निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, नदी सफाइ, रंगशाला, आवास नीति, पुल, हरित ऊर्जा तथा शहरी योजना अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (१–३४)
१) डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल किस्ताबन्दीमा असुल सुरु गरियो।
२) मौसम तथा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाइयो।
३) बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने ढाँचा तयार गरियो।
४) अपर अरुण आयोजना स्वदेशी लगानीमा अघि बढाइयो।
५) चैनपुर सेती आयोजनाको वित्तीय टर्मसिटमा हस्ताक्षर गरियो।
६) मध्यभोटेकोशी आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन सुरु भयो।
७) भारत र बंगलादेशमा १९ अर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गरियो।
८) TBCB मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माण ढाँचा बनाइयो।
९) विद्युत विकास नीति निर्माण प्रक्रिया सुरु गरियो।
१०) विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरियो।
११) १४ जलविद्युत आयोजना BOOT मोडेलमा अघि बढाइयो।
१२) ५०० डिप ट्युबवेलमार्फत सिँचाइ विस्तार योजना बनाइयो।
१३) ऊर्जा तथा सिँचाइका आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखियो।
१४) बहुउद्देश्यीय आयोजनामा कृषक लगानी सुनिश्चित गरियो।
१५) नहरमाथि सौर्य ऊर्जा उत्पादन नीति तयार गरियो।
१६) नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्झौता भयो।
१७) JTT बैठकबाट विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता बढाइयो।
१८) २० अर्बको ऊर्जा बण्ड जारी गर्न स्वीकृति दिइयो।
१९) प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने प्रस्ताव गरियो।
२०) बंगलादेशलाई थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात सहमति भयो।
२१) मनसुन विपद् पुनर्निर्माणका लागि बजेट प्रस्ताव गरियो।
२२) QR र इमेलमार्फत गुनासो प्रणाली लागू गरियो।
२३) २२ वटा रुग्ण ठेक्काको सम्झौता अन्त्य प्रक्रिया सुरु भयो।
२४) सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको ठेक्का तोडियो।
२५) कर्मचारी सरुवा मापदण्ड लागू गरियो।
२६) संरक्षण क्षेत्रमा जलविद्युत निर्माणका लागि निर्णय गरियो।
२७) १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको PPA टेक अर पे बनाइयो।
२८) रसुवागढी आयोजनाबाट पुनः विद्युत उत्पादन सुरु भयो।
२९) सिंहदरबारमा १३२ केभी सबस्टेसनको व्यवस्था गरियो।
३०) ७ ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनाइयो।
३१) जलाशययुक्त आयोजनाको PPA निर्देशिका बनाइयो।
३२) प्रसारण लाइनको राइट अफ वे कानुनी व्यवस्था गरियो।
३३) किमाथांका अरुण आयोजना स्वदेशी लगानीमा अघि बढाइयो।
३४) प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा कित्ताकाटको बाटो खोलियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (३५–७२)
३५) आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको विवरण संकलन गरियो।
३६) कार्यालय मर्मत गरी सेवा सुचारु गरियो।
३७) ऊर्जा–मैत्री सवारीमा कानुनी छुट दिइयो।
३८) कोटेश्वर चोक सुधार ऋण सम्झौता भयो।
३९) राष्ट्रिय यातायात नीति तयार गरियो।
४०) सडक सुरक्षा कार्ययोजना बनाइयो।
४१) सार्वजनिक खरिद कानून संशोधन मस्यौदा बनाइयो।
४२) ४ लेन सडक निर्माण सम्पन्न गरियो।
४३) १६० किमी सडक र १० पुल बने।
४४) ४० रुग्ण ठेक्का तोडियो।
४५) सिद्धबाबा सुरुङको कंक्रिट लाइनिङ सम्पन्न भयो।
४६) विपी राजमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो।
४७) नागढुंगा सुरुङ सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्यो।
४८) आबुखैरेनी–मुग्लिन राइट अफ वे निर्धारण गरियो।
४९) सडक एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरियो।
५०) टोल गेटमार्फत सडक दस्तुर उठाइयो।
५१) इन्जिनियर परिषद् दर्ता अनिवार्य प्रस्ताव गरियो।
५२) नारायणी र तिनाउमा सिग्नेचर ब्रिज सुरु गरियो।
५३) बाग्मती खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भयो।
५४) ८० किमी सडक मर्मत र नयाँ ट्र्याक बन्यो।
५५) बाढीले क्षतिग्रस्त राजमार्ग सञ्चालनमा आए।
५६) तातोपानी नाका पुनः सञ्चालन भयो।
५७) १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सुरु भयो।
५८) डाटा सेन्टर पुनः सञ्चालन गरियो।
५९) स्थायी डाटा सेन्टर प्रक्रिया अघि बढाइयो।
६०) चाडपर्वमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन भयो।
६१) यातायात विभाग भवन पुनर्निर्माण भयो।
६२) अन्तरप्रदेश रुट इजाजत एकरुप बनाइयो।
६३) पोड–वे र सामाजिक सुरक्षा अध्ययन सुरु भयो।
६४) यातायात गुनासो संयन्त्र बलियो बनाइयो।
६५) जेन–जीसँग समन्वय समिति गठन गरियो।
६६) पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा ४०० मिटर ट्रयाक बन्यो।
६७) बर्दिवास–निजगढ जग्गा प्राप्ति सुरु भयो।
६८) बर्दिवास स्टेशन ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्यो।
६९) उपत्यकामा माइक्रो रेल सम्भाव्यता अध्ययन भयो।
७०) कोशी जलयान अवरोध हटाउने काम भयो।
७१) राष्ट्रिय सडक नीति २०८२ पेश गरियो।
७२) सडक सुरक्षा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद् पठाइयो।
शहरी विकास मन्त्रालय (७३–१०७)
७३) आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण भयो।
७४) आंशिक र पूर्ण क्षति भवन मूल्याङ्कन गरियो।
७५) त्रिवि क्रिकेट रंगशाला हस्तान्तरण गरियो।
७६) कीर्तिपुर रंगशाला दोस्रो चरण अघि बढ्यो।
७७) बञ्चरेडाँडा फोहोर समस्या समाधान भयो।
७८) लुम्बिनी क्षेत्र विकास अवधारणा स्वीकृत भयो।
७९) काठमाडौं भिजन २०४० अन्तिम चरणमा पुग्यो।
८०) बाँस संरचना डिजाइन मार्गदर्शन जारी भयो।
८१) भवन निर्माण मार्गदर्शन २०८२ लागू भयो।
८२) भूकम्प प्रतिरोधी संहिता परिमार्जन गरियो।
८३) ४ रुग्ण ठेक्का तोडियो।
८४) पाँच स्वास्थ्य भवन हस्तान्तरण गरियो।
८५) बाग्मती नदी ढलमुक्त अभियान चल्यो।
८६) नदी करिडोरमा CCTV र बत्ती जडान टेण्डर भयो।
८७) करिडोर सडक विस्तार अध्ययन समिति बन्यो।
८८) नदी करिडोरमा उच्च क्षमताको लाइन स्वीकृत भयो।
८९) धोबी खोला करिडोरमा रेलिङ जडान भयो।
९०) बञ्चरेडाँडा दीर्घकालीन फोहोर योजना अघि बढ्यो।
९१) ४५ झोलुङ्गे पुल पुनर्निर्माण प्रस्ताव गरियो।
९२) आवास अधिकार नियमावली मन्त्रिपरिषद् पठाइयो।
९३) वाग्मती कार्ययोजना २०२५–४५ पेश भयो।
९४) झोलुङ्गे पुल नीति अन्तिम चरणमा पुग्यो।
९५) १३० गुम्बा मर्मतका लागि बजेट दिइयो।
९६) राष्ट्रिय आवास कम्पनी विनियमावली बनाइयो।
९७) नगर विकास कोष विधेयक स्वीकृत भयो।
९८) नगर विकास कोष GCF दोस्रो चरणमा पुग्यो।
९९) कर्णाली नदीमा मल्टी–स्पान पुल सुरु भयो।
१००) UNOPS सँग शहरी परियोजना सम्झौता भयो।
१०१) स्वच्छ ऊर्जा अनुदान प्रस्ताव गरियो।
१०२) स्थानीय तह भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रम बन्यो।
१०३) ग्रामीण पूर्वाधार नीति कार्यदल गठन भयो।
१०४) संघीय संसद भवन अनुगमन सुरु भयो।
१०५) ठूला शहरी आयोजना निरीक्षण भयो।
१०६) मेलम्ची पानी वितरण समस्या समाधान भयो।
१०७) बञ्चरेडाँडा अनुगमन समितिको शर्त स्वीकृत भयो।
