सरकारले नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई गाभेर एउटै एकीकृत संरचना बनाउने तयारी तीव्र बनाएको छ। प्रस्तावित कार्यालयको नाम ‘जग्गा प्रशासन कार्यालय’ वा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टका अनुसार मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि यस विषयमा विस्तृत गृहकार्य अघि बढाइएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै एकीकरण लागू गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छलफल र सुझाव संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एकीकरण भएमा भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभाग पनि एउटै संरचनामा समेटिनेछन्। तर, नेतृत्व प्रशासन वा प्राविधिक समूहमध्ये कसले गर्ने भन्ने विषय अझै विवादमै छ।
सरकारले हाल रहेका १७० कार्यालय घटाएर ७७ जिल्लामा एक–एक कार्यालय मात्र राख्ने योजना बनाएको छ। यससँगै कर्मचारी संख्या पनि घटाएर प्रत्येक कार्यालयमा १५–२० जनामा सीमित गरिनेछ। सेवा प्रवाह छरितो बनाउने लक्ष्य भए पनि नेतृत्व विवाद समाधान हुनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
