प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ। ‘सेतो हात्ती’ बनेका उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमार्फत सञ्चालनमा ल्याउने नीति अघि सारिएको छ।
गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना लगायतका उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने केही उद्योगका लागि परामर्शदाता छनोट समेत गरिएको छ। उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई पनि आधुनिक प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने तयारी छ।
सरकारले प्रहरी पोसाकदेखि अन्य सार्वजनिक आवश्यकतासम्म स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो योजना स्क्यान्डेनेभियन मोडलमा आधारित रहेको बताउँदै सरकारी सम्पत्ति जोगाएर निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
