सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारसँगको छलफलपछि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उक्त कार्य तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सय रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार लगाउने व्यवस्था नेपाल–भारत व्यापार सन्धि विपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा खुला सीमाका कारण दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउँदा सीमावर्ती मधेसी समुदायलाई असमान व्यवहार भएको तथा अन्य नाका र विमानस्थलमा पाइने भन्सार छुटभन्दा विभेद भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क उठाउन नपाइने भएको छ । यस निर्णयलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा राहतका रूपमा हेरिएको छ भने सरकारले लागू गरेको पुरानो अभ्यासमाथि पुनः प्रश्न उठेको छ ।
यसअघि राजपत्रमार्फत केही सहजीकरणको सूचना जारी भए पनि व्यवहारमा पुरानै व्यवस्था कायम रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको थियो ।
