अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअघि संघीय सरकारसमक्ष प्रदेशको दीर्घकालीन विकास, आर्थिक रूपान्तरण र रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी १० बुँदे महत्त्वाकांक्षी एजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष बुझाएको स्मरणपत्रमा सुदूरपश्चिमलाई “राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा जोड्न अब निर्णायक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको” उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत, जलविद्युत, कृषि, जडीबुटी, पर्यटन र जैविक विविधताले धनी भए पनि सुदूरपश्चिम अझै विकासमा पछाडि परेको निष्कर्ष निकालेको छ। औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव, कमजोर सडक सञ्जाल, सीमित लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ढिलाइले प्रदेशको आर्थिक सम्भावना उपयोग हुन नसकेको सरकारको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री शाहले आगामी बजेटमार्फत सुदूरपश्चिमलाई “रूपान्तरणकारी विकास मोडल” मा लैजान संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। पर्याप्त बजेट, दीर्घकालीन लगानी र प्रभावकारी संघीय समन्वयमार्फत प्रदेशको समृद्धिमा “अभिभावकीय भूमिका” निर्वाह गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएका १० प्रमुख एजेन्डा
१. रणनीतिक सडक र यातायात पूर्वाधार
प्रदेश सरकारले महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग र कर्णाली करिडोर लाई तीव्रता दिँदै उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल विस्तार गर्न माग गरेको छ।
चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने तथा भीमदत्त राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गलाई सुरक्षित डबल लेन सडकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
२. स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विशेष लगानी
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न माग गरिएको छ। प्रदेशका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि संघीय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
३. सुदूरपश्चिमलाई ‘ऊर्जा हब’ बनाउने योजना
प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, बेतन कर्णाली, कर्णाली चिसापानी र एसआर–६ जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना शीघ्र अघि बढाउन माग गरेको छ।
यी आयोजनालाई “गेम चेन्जर” परियोजनाका रूपमा अघि बढाउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।
४. फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला
धनगढीलाई “क्रिकेट सिटी” बनाउने लक्ष्यसहित फाप्ला क्रिकेट मैदान लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालामा रूपान्तरण गर्न पर्याप्त बजेट माग गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार यसले खेलकुद पर्यटन, रोजगारी र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा योगदान पुर्याउनेछ।
५. पर्यटन र पदयात्रा सर्किट विकास
खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, बडिमालिका, रामारोशन, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र अपी–साइपाल क्षेत्रलाई एकीकृत पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले पदयात्रा मार्ग, ट्रेकिङ र हिमाल आरोहण पूर्वाधार निर्माणमा संघीय लगानी मागेको छ।
६. सिँचाइ र कृषि उत्पादन विस्तार
महाकाली सिँचाइ आयोजना र रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना लगायत ठूला सिँचाइ परियोजना तीव्र पारेर सुदूरपश्चिमलाई “अन्न भण्डार” बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ।
७. नदी कटान नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापन
महाकाली, सेती र कर्णाली नदी क्षेत्रमा हुने कटान नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षणका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गर्न तथा विशेष बजेट व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ।
८. व्यापारिक नाका र सुख्खा बन्दरगाह
दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता दिन तथा महाकाली करिडोरलाई नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
गड्डाचौकी, त्रिनगर र झुलाघाट नाकामा आधुनिक क्वारेन्टाइन र एकीकृत भन्सार प्रणाली लागू गर्न पनि माग गरिएको छ।
९. औद्योगिक क्रान्तिको रोडम्याप
दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र र डुडेझाडी औद्योगिक क्षेत्र तत्काल अघि बढाउन संघीय सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, निर्यातमुखी उत्पादन र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी प्रदेशमा औद्योगिक क्रान्तिको आधार तयार गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
१०. प्रदेश राजधानीको टुंगो
सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे लामो समयदेखि अन्योल कायम रहेको भन्दै संघीय सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता प्रदेश सरकारले औंल्याएको छ।
‘समृद्ध सुदूरपश्चिम’ को राजनीतिक सन्देश
प्रदेश सरकारले पेश गरेको यो स्मरणपत्रलाई आगामी बजेटअघि सुदूरपश्चिमको विकास एजेन्डालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने रणनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। सडक, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, कृषि र खेलकुदलाई एउटै विकास फ्रेममा राख्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमाथि दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।
विशेषगरी ऊर्जा, पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखिएको यो एजेन्डाले सुदूरपश्चिमलाई “सहायता माग्ने प्रदेश” बाट “आर्थिक सम्भावना बोकेको रणनीतिक प्रदेश” का रूपमा स्थापित गर्ने राजनीतिक सन्देश दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
