काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास आयोजना, कानुनी संशोधन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीस सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकृत गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई पुनर्स्थापनाका लागि प्रतिपरिवार रु. २५ हजार एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ । साथै, पाँच सदस्यसम्मका परिवारलाई मासिक रु. १५ हजार र अतिरिक्त सदस्यका लागि प्रति सदस्य रु. २ हजारका दरले तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च दिने निर्णय गरिएको छ ।
वृद्ध, अशक्त तथा असहायलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिने र बालबालिका तथा विद्यार्थीको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ ।
बैठकले प्रत्यायान नियमावली, २०८३, सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
त्यस्तै, सचिव दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
