सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत कर संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ३६० भन्दा बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको घोषणा गरेका छन्। यसको उद्देश्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा करको बोझ घटाई उपभोक्तालाई राहत दिनु हो।
तर स्वास्थ्य र वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने वस्तुहरूमा भने कर वृद्धि गरिएको छ। मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, पेय पदार्थ तथा केही औद्योगिक सामग्रीमा अन्तःशुल्क उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ। कुरकुरे, चिप्स, बिस्कुट, पास्ता र बेकरी उत्पादनमा कर वृद्धि गरिएको छ भने इनर्जी ड्रिङ्स र सफ्ट ड्रिङ्समा पनि कर दोब्बरभन्दा बढी पुर्याइएको छ।
मदिरा क्षेत्रमा पनि कडा कर नीति अपनाइएको छ। बियर, वाइन, माल्ट बियर तथा कक्टेल जस्ता पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ भने सुर्ती तथा चुरोटजन्य वस्तुमा पनि कर थपिएको छ।
त्यस्तै, सुर्ती रहित पान मसला र सुपारीमा पनि कर बढाइएको छ। निर्माण सामग्री र रङरोगन उत्पादनमा समेत अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ।
सरकारले एकातर्फ आवश्यक उपभोग्य वस्तुमा कर हटाएर राहत दिने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य जोखिमयुक्त वस्तुमा कर बढाएर उपभोग नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।
