सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउने तयारी तीव्र पारेको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दुर्घटना बीमा, बाल शैक्षिक योजना लगायतका सुविधा समेट्ने योजना अघि बढाएको हो।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त तयारी गरिरहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका ६ होल्डिङ सेन्टरमा रहेका करिब १ हजार ४ सय ८८ जनामध्ये ९५ प्रतिशतको डिजिटल विवरण संकलन भइसकेको छ। बाँकीको समेत पहिचान गरी बीमा प्रक्रियामा समेटिनेछ।
बीमाको सम्पूर्ण प्रिमियम खर्च सरकारले नै व्यहोर्नेछ। प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौंबाट सुरु हुने यो कार्यक्रमलाई कम्तीमा १० वर्ष सञ्चालन गरी पछि देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
