काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पूर्वाधार विकास, डिजिटल सेवा, सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र दिगो सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको नाममा आवासीय भवन निर्माण गर्दा नक्सापास दस्तुरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय भवन अनुमति प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा पनि यही प्रणाली प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। महानगरभित्रका विकास निर्माणका काममा प्रभावकारी समन्वयका लागि एकीकृत संयन्त्र गठन गरिने तथा GIS आधारित अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने नीति छ।
नदी किनार र सार्वजनिक स्थल संरक्षण, स्मार्ट स्ट्रिट लाइट तथा हाईमास्ट जडान, ऊर्जा दक्ष प्रविधि र वर्षाको पानी पुनर्भरण प्रणालीलाई भवन निर्माणमा अनिवार्य बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। साथै, सार्वजनिक र निजी भवनको सहुलियतपूर्ण बीमा व्यवस्था गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र सबै भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने अभियान सुरु गरिनेछ।
यातायात व्यवस्थापन सुधार, सडक सुरक्षाको सुदृढीकरण, गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन तथा पैदलयात्री र साइकलमैत्री पूर्वाधार विस्तारमार्फत सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक काठमाडौं निर्माण गर्ने लक्ष्य महानगरले अघि सारेको छ।
