सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेशभित्रको सडक सञ्जाल विस्तार, स्तरोन्नति र वर्षभरि सञ्चालनयोग्य बनाउने योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भइसकेका कालोपत्रे सडकहरूमा बाह्रै महिना सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न ‘सडक मर्मत सम्भार समूह’ परिचालन गरिने भएको छ। यसका लागि मात्रै आगामी वर्ष ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले लोकमार्ग तथा गौरवका आयोजनालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राख्दै करिब पौने २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाअन्तर्गत प्रदेश लोकमार्ग, सहायक मार्ग, गौरवका सडक, बहुवर्षीय तथा समपूरक अनुदानका सडकहरूको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ७४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
दुर्गम गाउँपालिकाहरूलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। विश्व बैंक र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ मार्फत हालसम्म सडक पहुँच बाहिर रहेका साईपाल गाउँपालिका (बझाङ), अपि हिमाल गाउँपालिका (दार्चुला) र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका (बाजुरा) का केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्य अघि बढाइने छ।
कृषि उत्पादनलाई बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने उद्देश्यसहित ‘कृषि आर्थिक पहुँच मार्ग’ नामक नयाँ कार्यक्रम पनि सुरु गरिने भएको छ। यस अन्तर्गत उत्पादन क्षेत्रदेखि लोकमार्ग वा स्थानीय बजारसम्म जोडिने सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
साथै, निर्माण सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुलहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी नियमित मर्मत गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। दुर्गम र विकट बस्तीहरूमा पदमार्ग, घोडेटो बाटो तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
