सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पाठ्यक्रम अद्यावधिकका लागि कार्यदल गठन भइसकेको जानकारी दिएका छन्।
गत वैशाख २२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रा.डा. बालकृष्ण लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. मिनाक्षी दाहाल, डा. अमिना सिंह, पवित्र बहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य छन् भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल सदस्यसचिव रहेका छन्।
कार्यदललाई ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक परिवेशअनुसार पाठ्यक्रमलाई समय सान्दर्भिक, व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्य लिइएको छ। साथै नैतिक शिक्षा लगायतका विषय समावेश गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार हालसम्म शिक्षक, उद्योगी, व्यापारीलगायत १२० भन्दा बढी सरोकारवालाबाट सुझाव प्राप्त भइसकेको छ। अनलाइन माध्यममार्फत पनि सुझाव दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
शिक्षा ऐनअनुसार प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम अद्यावधिक र पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही आधारमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
केन्द्रले परिमार्जनलाई गुणस्तरीय, समावेशी र भविष्यउन्मुख बनाउन सबै सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको जनाएको छ।
