अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा घटिसक्दा पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् रहेपछि सरकार र नेपाल आयल निगमको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। विश्वबजारमा ब्रेन्ट क्रुड र कच्चा तेलको मूल्य युद्धपूर्वकै तहमा झरे पनि नेपाली उपभोक्ताले अझै महँगो मूल्यमा इन्धन खरिद गर्न बाध्य छन्।
यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य घटिसक्दा पनि नेपालमा राहत नदिनु सरकारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न भएको बताएका छन्। उनका अनुसार मूल्य बढ्दा तत्काल समायोजन गर्ने प्रणाली घट्ने बेला किन लागू हुँदैन भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।
यता नेपाल आयल निगमले भने आफूले कच्चा नभई प्रशोधित इन्धन खरिद गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको परिवर्तन तत्काल लागू गर्न नसकिने बताएको छ। निगमका अनुसार भारतबाट आउने नयाँ मूल्यसूची प्राप्त भएपछि सञ्चालक समितिले मूल्य समायोजनबारे निर्णय गर्नेछ। साथै विगतमा भएको ठूलो घाटा र एलपी ग्यासमा अझै रहेको नोक्सानीका कारण पनि मूल्य घटाउने निर्णय सहज नभएको निगमको दाबी छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने सरकार राजस्व संकलनकै लागि मूल्य घटाउन अनिच्छुक रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले खेपिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दासमेत नेपालमा उपभोक्ताले राहत नपाउनु अहिलेको प्रमुख जनचासोको विषय बनेको छ।
