चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अप्रसार दायित्वको हवाला दिँदै जापानका थप २० संस्थालाई आफ्नो निर्यात नियन्त्रण (कालो सूची) मा राखेको छ। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ती संस्थालाई दोहोरो उपयोग (डुअल–यूज) सामग्री निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सूचीमा परेका अधिकांश संस्था जापानको रक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। तीमध्ये ‘नेसनल इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज’ र ‘मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक डिफेन्स एन्ड स्पेस टेक्नोलोजिज कर्पोरेशन’ लगायतका संस्थाहरू समावेश छन्, जसले जापानको रक्षा क्षमतामा प्रविधि र इन्जिनियरिङ सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
चीनको यो कदमसँगै बेइजिङ र टोकियोबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ। जापानी प्रधानमन्त्री सानाए टाकाइचीले ताइवानमाथि आक्रमण भए जापानले सैन्य प्रतिक्रिया दिन सक्ने संकेत दिएपछि दुई देशबीच मतभेद बढेको हो। चीनले भने ताइवान आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्याउँदै आवश्यक परे बल प्रयोग गर्न सकिने अडान कायम राखेको छ।
यसअघि पनि चीनले जापानको सैन्य क्षमता विस्तारमा सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै दर्जनौँ जापानी कम्पनीमाथि यस्तै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विश्वकै प्रमुख दुर्लभ खनिज उत्पादक चीनले यस्ता सामग्रीलाई विद्युतीय सवारी, स्मार्टफोन, मिसाइल प्रणाली र अन्य उच्च प्रविधिका उत्पादनका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ। चीनले आफ्नो निर्णय कानुनी र न्यायोचित भएको दाबी गर्दै यसले दुई देशबीचको सामान्य व्यापारिक सम्बन्धमा असर नपर्ने जनाएको छ।
