सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि प्रदेशसभामा मंगलबारदेखि छलफल हुने तयारी भए पनि बजेट प्रस्तुत हुनासाथ त्यसको वितरण प्रणालीलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। विशेषगरी सबैभन्दा ठूलो बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजनामाथि पक्षपात भएको आरोप लागेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पालको गृह जिल्ला बैतडीमा मात्र मन्त्रालयअन्तर्गतका एक हजारभन्दा बढी योजना समावेश गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास तथा भवन, पूर्वाधार विकास तथा खानेपानी–सरसफाइ कार्यालयमार्फत ठूलो संख्यामा योजना बैतडी केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ। साथै १८८ योजना स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ।
पूर्वमन्त्रीहरूले मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयमार्फत समेत योजना समावेश गराएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि मन्त्री पालले भने बजेट निर्माण प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन्। आफूलाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिइए पनि १८ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको बजेट मन्त्रालयबाट प्रस्तुत गरिएको र सबै योजना अध्ययन गर्ने अवसरसमेत नपाएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री पालले वर्तमान स्वरूपमा बजेट पारित गर्न नसकिने अडान दोहोर्याउँदै बजेट संशोधन, पूरक बजेट वा अस्वीकृत हुनेमध्ये कुनै एक अवस्था आउने दाबी गरेका छन्। बजेटमाथिको छलफलसँगै प्रदेशसभामा यस विषयमा थप बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
