काठमाडौं : सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदमा सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार गर्दै विभिन्न तहका कर्मचारीलाई ब्याज अनुदानसहित ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीले ६० लाख रुपैयाँ, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख रुपैयाँ तथा उपसचिव र ९–१०औँ तहका कर्मचारीले ४० लाख रुपैयाँसम्म सवारी खरिदका लागि शतप्रतिशत ब्याज अनुदानसहित ऋण पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत तथा ६, ७ र ८औँ तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि ४ लाख रुपैयाँ र राजपत्र अनङ्कित तथा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदानसहित ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावमा समेटिएको छ।
कर्मचारीले सवारी खरिद गर्दा कुल लागतको २० प्रतिशत रकम स्वयंले अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत ऋणमा सरकारले २० वर्षसम्म शतप्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। खरिद गरिएका सवारीसाधन कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछन् र सरकारी सम्पत्ति मानिने छैनन्।
सवारीको इन्धन, मर्मत, बीमा, नवीकरण तथा सर्भिसिङलगायत सबै सञ्चालन खर्च कर्मचारी स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ। साथै, हाल सरकारी सवारी सुविधा लिइरहेका कर्मचारीले यो सहुलियत एकैसाथ लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सेवाबाट अवकाश वा अन्य कुनै कारणले सेवा छाडेपछि पनि ऋण र त्यसको भुक्तानीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हुने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
