सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर सेवा व्यवस्थापनलाई आउटसोर्सिङमार्फत सञ्चालन गर्ने नीतिगत तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल तीव्र बनाएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रस्तावअनुसार सरसफाइ, कार्यालय सहयोगी, चालक, कम्प्युटर अपरेटर, डेटा इन्ट्री, प्लम्बर, माली, मेकानिकलगायत सहयोगी तथा प्राविधिक सेवा सार्वजनिक कम्पनीमार्फत वा आउटसोर्सिङबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै, प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै यस्ता सेवामा आवश्यक जनशक्ति करिब ५० प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
हाल संघमा १०–१२ हजार, प्रदेशमा करिब ६ हजार र स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार करार कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमान छ। सरकारले आउटसोर्सिङबाट सेवा प्रभावकारी हुने र राज्यको खर्च घट्ने विश्वास लिएको छ।
यता, प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै करार कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयअगाडि प्रदर्शन गर्दै रोजगारी खोसिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, समाजकल्याण परिषद्ले पुनर्संरचनाको तयारीस्वरूप ४९ जना करार कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। तीमध्ये धेरै कर्मचारी १५–२० वर्षदेखि निरन्तर सेवामा कार्यरत रहेका छन्।
