सरकारले संघीय संसद्का सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि खारेज गरिएको व्यवस्था पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ताले जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार “पहिले जे व्यवस्था थियो, त्यसैअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो।”
यसअघि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर, खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त सुविधा हटाएको थियो।
विशेषगरी ५ असोज २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययितासम्बन्धी निर्णय लागू गरेपछि सांसदहरूको स्वकीय सचिवको पद खारेज गरिएको थियो। यो निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा समेत लागू गरिएको थियो।
तर, त्यसबेलादेखि नै संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदहरूले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुविधा पुनर्बहालीको माग गर्दै आएका थिए। पछिल्लो प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पनि यो विषय पटक–पटक उठाएका थिए।
यही पृष्ठभूमिमा सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा फेरबदल गर्दै स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस निर्णयसँगै अब प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी संघीय संसद्का सबै सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन्।
