कैलालीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिले कामलाई गति दिँदै दशैँअघि नै काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेका स्थानीय तहबाट लालपुर्जा वितरण सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिले गत असारदेखि औपचारिक रूपमा काम अघि बढाएको हो। करिब दुई महिनाको अवधिमा कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा वडा तहबाटै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्टि, जग्गा खोजी, नापजाँचलगायतका प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष हिरालाल रेग्मीका अनुसार हालसम्म कैलालीमा १ लाख ३७ हजारभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक प्रविष्टि भइसकेको छ। तथ्यांक संकलन तथा प्रविष्टिको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उनले बताए।
उनका अनुसार कैलालीका ११ स्थानीय तहमा अहिले काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। जोशीपुर गाउँपालिकामा भने हालै मात्र प्रक्रिया सुरु भएको हो। टीकापुर नगरपालिकामा भने फिल्डमा गरिने काम अझै सुरु हुन सकेको छैन।
समितिले काममा अग्रता लिएका स्थानीय तहबाटै पहिलो चरणमा लालपुर्जा वितरण सुरु गर्ने रणनीति बनाएको छ। अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार दशैँअघि नै काम राम्रोसँग अघि बढिरहेका पालिकाबाट लालपुर्जा वितरण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट सुस्त गतिमा काम गरिरहेका स्थानीय तहलाई समेत सक्रिय बनाउन सकारात्मक दबाब सिर्जना हुने समितिको अपेक्षा छ।
कैलालीमा नापजाँचको काम पनि स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक गतिमा अघि बढिरहेको छ। समितिका अनुसार गोदावरी नगरपालिकामा नापजाँचसहितका अन्य प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा बढी अघि बढेका छन्। स्थानीय तह, जिल्ला समिति तथा सम्बन्धित प्राविधिक टोलीबीच समन्वय गरेर बाँकी कामलाई पनि गति दिने प्रयास भइरहेको छ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ठूलो रहेका कारण कैलालीमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया सहज भने छैन। लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र पाउने प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका लागि यो प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानिएको छ।
जिल्ला समितिले पनि सबै स्थानीय तहमा एकैपटक समान गति हासिल गर्नुभन्दा काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेका पालिकाबाट परिणाम देखाउने र त्यसको प्रभावमार्फत अन्य पालिकालाई समेत गति दिन रणनीति लिएको छ। स्थानीय तह र जिल्ला समितिबीच निरन्तर समन्वय गर्दै तथ्यांक प्रमाणीकरण, जग्गा पहिचान, नापजाँच र अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जा वितरणतर्फ अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ।
यदि निर्धारित लक्ष्यअनुसार काम अघि बढेमा दशैँअघि नै कैलालीका केही स्थानीय तहका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले वर्षौँदेखिको प्रतीक्षा पूरा गर्दै आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा हात पार्ने अवसर पाउनेछन्।
