सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरवलोकन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर दुई दिने बिदा लागू गरिएको हो। सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले भने उक्त निर्णयलाई ‘असफल विधि’ भन्दै शिक्षा, व्यापार तथा सरकारी सेवामा असर परेको दाबी गरेका थिए। उनले सातामा एक दिन मात्र बिदा दिने पुरानै व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
जवाफमा गौतमले तत्कालीन समयमा देखिएको इन्धन आपूर्ति समस्याका कारण खपत घटाउन र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप परिणाममुखी बनाउन २०८२ चैत २३ गतेदेखि दुई दिने बिदा लागू गरिएको स्मरण गराइन्।
उनले कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलन, ऊर्जा तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको दाबी गरिन्। बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय खुल्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई सहज भएको र कर्मचारीको कार्यक्षमता तथा मनोबलमा समेत सुधार आएको उनको भनाइ छ।
सांसद विश्वकर्माले दुई दिने बिदाका कारण पाठ्यक्रम नसकिने, विद्यार्थीमा असुरक्षा बढ्ने र सरकारी सेवामा सुस्तता आउने जोखिम औँल्याएका थिए। मन्त्री गौतमले प्राप्त सुझावलाई अध्ययनको विषय बनाइने तर हाल व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुनै गृहकार्य नभएको स्पष्ट पारिन्।
