अत्तरियाः नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन। तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति नजुट्दा पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको खर्च प्रणाली प्रभावित भएको हो।
बजेट पारित नभएपछि नयाँ आर्थिक वर्षका विकास आयोजना, कार्यक्रम तथा सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार राजस्व सङ्कलन भने जारी छ। दुई वर्षअघि पनि बजेट शून्यताको अवस्था आएपछि राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएकाले अहिले राजस्व उठाउने काम मात्र सञ्चालन भइरहेको कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीले बताए।
बजेट शून्यताको राजनीतिक असर तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा समेत परेको थियो। शाहले साउन २८ गते राजीनामा दिएपछि साउन २९ गते खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। नयाँ सरकारले पुरानो बजेटमा आवश्यक सुधार गर्दै जनमुखी बजेट ल्याउने तयारी थालेको जनाएको छ।
नवनियुक्त आर्थिक मामिला मन्त्री चक्र मल्लले विगतको बजेटमा देखिएका कमजोरी सच्याएर सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी नयाँ बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। उनले जतिसक्दो चाँडो बजेट ल्याएर बजेट शून्यताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बजेट अभावको सबैभन्दा ठूलो असर विकास निर्माणमा परेको छ। सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधारका नयाँ योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनाको भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्करराज ओझाले सरकारी बजेट चलायमान नहुँदा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको बताए। उनका अनुसार विशेषगरी भुक्तानी पाउन बाँकी निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ।
बजेट शून्यताको असर सरकारी सेवा प्रवाह, कर्मचारीको तलब तथा अन्य नियमित भुक्तानीमा समेत देखिन थालेको छ। नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा नागरिकले पाउने सेवामा समेत असर पर्ने जोखिम बढेको छ।
सुदूरपश्चिममा यस्तो समस्या पहिलोपटक भने होइन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा प्रदेश करिब दुई महिनासम्म बजेटविहीन बनेको थियो। लगातार दोहोरिएको बजेट विवादले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास निर्माण र राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।
लामो समय बजेटविहीन रहँदा विकास आयोजना, निजी क्षेत्र, कर्मचारी र आम नागरिक सबै प्रभावित हुने भएकाले राजनीतिक सहमति कायम गरी तत्काल बजेट ल्याउन सरकारमाथि दबाब बढेको छ।
