अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले एच–१बी भिसामार्फत विदेशी कर्मचारी ल्याउने रोजगारदाता कम्पनीलाई प्रतिकामदार वार्षिक १ लाख ३ हजार २६५ अमेरिकी डलर शुल्क लगाउने प्रस्ताव पुनः अघि सारेको छ। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले सोमबार संघीय रजिस्टरमा प्रस्तावित नियम सार्वजनिक गर्दै यसलाई स्थायी बनाउने तयारी गरेको हो।
यसअघि ट्रम्प प्रशासनले गत सेप्टेम्बरमा एच–१बी भिसाका लागि १ लाख डलर शुल्क तोकेको थियो। तर बोस्टनस्थित संघीय अदालतका न्यायाधीश लियो सोरोकिनले गत जुनमा उक्त शुल्क खारेज गर्दै राष्ट्रपतिलाई संसदको स्वीकृतिबिना यस्तो कर लगाउने अधिकार नभएको फैसला गरेका थिए। सो शुल्क जरिवाना नभई कर भएको उनको निष्कर्ष थियो।
अदालतको निर्णयपछि पनि ट्रम्प प्रशासनले शुल्क पुनः लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रस्तावित नियम सन् २०२६ को अन्त्यसम्म अन्तिम रूप लिन सक्ने बताइएको छ।
सरकारले एच–१बी भिसा आवेदनमा थप कडा जाँच गर्ने तथा उच्च सीप र बढी पारिश्रमिक पाउने विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिने नयाँ छनोट प्रणालीसमेत प्रस्ताव गरेको छ।
एच–१बी कार्यक्रमअन्तर्गत हाल वार्षिक ६५ हजार सामान्य र उच्च डिग्री हासिल गरेका कामदारका लागि थप २० हजार भिसा उपलब्ध हुन्छन्। ट्रम्पको शुल्क घोषणाअघि रोजगारदाताले सामान्यतया करिब २ हजारदेखि ५ हजार डलरसम्म शुल्क तिर्दै आएका थिए। नयाँ नियम लागू भए विदेशी दक्ष कामदार नियुक्त गर्ने अमेरिकी कम्पनीको लागत उल्लेख्य बढ्नेछ।
