सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको झण्डै तीन महिना ढिलो गरी संशोधनको तयारी अघि बढेको छ। बजेटमाथि उठेका अनियमितता र त्रुटिसम्बन्धी प्रश्नको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। सत्तारूढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेले समितिका लागि सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सबै दलबीच समन्वय नभएसम्म समितिमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएकै आकारमा मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले गत असोज २५ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै यसको आकार, विनियोजन र निर्माण प्रक्रियालाई लिएर चर्को आलोचना भएको थियो। प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले समेत बजेटमा त्रुटि रहेको स्वीकार गरेको थियो।
बजेटमाथि विवाद बढेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेटको अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित सात सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने र त्यसकै निष्कर्षका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने बताएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार सरकारले बजेट संशोधनको तयारी थालेको हो। मुख्यमन्त्री भट्टले पनि संसदीय छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावका आधारमा बजेट संशोधन गरिने बताएका छन्।
समिति गठनका लागि नेकपा एमालेले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको नाम सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, नेकपाले पूर्वमन्त्री नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समितिमा सदस्य सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले समितिको कार्यविधि, काम गर्ने प्रक्रिया र यसको उद्देश्यबारे प्रतिपक्षी दलहरूसँग पर्याप्त छलफल नभएको बताएका छन्। उनले छानबिन समितिका नाममा कसैलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
शाहले एकातिर सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने र अर्कोतिर त्यसै बजेटको छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार समितिले कसरी काम गर्ने र छानबिनको दायरा के हुने भन्नेबारे पहिले सैद्धान्तिक सहमति हुनुपर्छ।
राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टले पनि बजेट पारित गर्ने बेलादेखि नै सबै दलबीच समन्वय नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन्। उनले सबै दललाई समेटेर कार्यदल गठन गर्ने र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने अवस्था बने आफूहरू सहभागी हुन तयार रहेको बताएकी छन्। तर, कुनै दललाई बाहिर राखेर समिति गठन गरिए सहभागी नहुने उनको भनाइ छ।
सभामुख भण्डारीले कात्तिक २० गतेभित्रै पूरक बजेट ल्याउने समयसीमा तोके पनि समिति गठनमै सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। सत्तापक्षले नाम सिफारिस गरेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा प्रतिपक्षी दलहरूले सर्वदलीय सहमति र पारदर्शी कार्यविधिको माग गरेका छन्।
अब सबै दलबीच सहमति जुटाएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरिन्छ वा प्रतिपक्षीको असहमतिका बीच प्रक्रिया अघि बढाइन्छ भन्ने विषयले बजेट संशोधनको आगामी बाटो निर्धारण गर्नेछ। बजेटमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र प्रदेशसभाको प्रतिबद्धताअनुसार पूरक बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक सहमति निर्णायक देखिएको छ।
