काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले अहिले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
सरकारले २०८३ कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ भने एआईजी मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारीको फेरबदल भएको बताएका छन्। तर प्रश्न स्वाभाविक छ– यदि दानबहादुर कार्कीले गलत गरेका थिए भने उनलाई कानुनी प्रक्रियाबाट किन कारबाही गरिएन? यदि उनी निर्दोष थिए भने उनको पद र जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नुको आधार के थियो?
दोषी भए सजाय हुनुपर्छ, तर कानुनअनुसार दानबहादुर कार्की कुनै पदमा छन् भन्दैमा उनीमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने होइन। उनीमाथि कुनै आरोप, अनियमितता वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाण छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्छ। तर सजायको नाममा जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउनु न्यायको स्थापित प्रक्रिया होइन।
कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार सरकारको राजनीतिक इच्छाले होइन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ।
यदि कार्की गलत छन् भने उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। यदि उनी गलत छैनन् भने राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिगत रिसइबी वा कुनै समूहको हितका लागि उनको पद खोस्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन।
एउटा व्यक्तिको पदका लागि राज्यको संस्थामाथि खेलवाड किन?
नेपाल प्रहरी कुनै राजनीतिक दलको निजी संगठन होइन। यो संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन हुने राज्यको सुरक्षा संस्था हो। प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा निश्चित आधार, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिलाई अगाडि बढाउन अर्को व्यक्तिलाई हटाउने, कुनै समूह वा समुदायलाई राजनीतिक लाभ पुर्याउने उद्देश्यले राज्यका निकायमा हस्तक्षेप गर्ने वा आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व स्थापित गर्ने प्रयास भएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
कुनै पनि समुदायको व्यक्ति योग्यताका आधारमा राज्यको उच्च पदमा पुग्नु सकारात्मक कुरा हो। तर समुदाय, पार्टीगत निकटता वा राजनीतिक पहुँचलाई योग्यता र कानुनी प्रक्रियाभन्दा माथि राख्न मिल्दैन। हाम्रो माग कुनै समुदायविरुद्ध होइन। हाम्रो प्रश्न राज्य सञ्चालनमा निष्पक्षता, समानता र विधिको शासन कायम छ कि छैन भन्ने हो।
सरकारलाई प्रश्न : कार्कीमाथि आरोप थियो भने अनुसन्धान खोइ?
यदि दानबहादुर कार्कीको कार्यसम्पादन कमजोर थियो भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यदि उनीमाथि गैरकानुनी आदेश दिएको, प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेको वा अन्य कुनै गम्भीर आरोप थियो भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। तर सरकारले स्पष्ट आरोप, प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया सार्वजनिक नगरी पद परिवर्तन मात्र गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन।
कान्तिपुर र काठमाडौं पोस्टलगायत सञ्चारमाध्यमले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको विवाद, केही गिरफ्तारीसम्बन्धी निर्णय तथा अनुसन्धानसँग जोडिएका विषयलाई कार्कीको पद परिवर्तनको सम्भावित कारणका रूपमा रिपोर्ट गरेका छन्। तर समाचारमा आएका आरोप र आधिकारिक रूपमा प्रमाणित तथ्य एउटै होइनन्।
त्यसैले सरकारले आफ्नो निर्णयको वास्तविक आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
सरकारको निर्णयमाथि उठेका पाँच प्रश्न
१. दानबहादुर कार्कीले गल्ती गरेका हुन् भने उनीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही किन अघि बढाइएन?
२. उनी निर्दोष छन् भने कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखबाट हटाउनुको स्पष्ट आधार के हो?
३. प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर उनलाई त्यहाँ नियुक्त गर्नुको प्रशासनिक र कानुनी औचित्य के हो
४. नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्दा योग्यता, वरिष्ठता, कार्यक्षमता र संस्थागत मर्यादालाई पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छ कि छैन?
५. सरकारको यो निर्णय संस्थागत सुधारका लागि हो कि राजनीतिक स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनका लागि?
हामीलाई राजनीतिक प्रतिशोध होइन, विधिको शासन चाहिएको छ l आज एउटा व्यक्तिको पदको विषय देखिए पनि यसको प्रभाव भोलि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा पर्न सक्छ। आज दानबहादुर कार्कीको पालो आएको छ, भोलि अर्को प्रहरी अधिकारी वा कर्मचारीमाथि पनि राजनीतिक इच्छाअनुसार निर्णय हुन सक्छ।
यदि राज्यका संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले कानुनभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा ठूलो ठान्नुपर्ने अवस्था आयो भने निष्पक्ष प्रशासन र स्वतन्त्र सुरक्षा संयन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। सरकार परिवर्तन हुँदैमा राज्यका संस्थाको आधारभूत सिद्धान्त परिवर्तन हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैमा कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन पनि राजनीतिक सुविधाअनुसार बदलिनु हुँदैन।
निष्कर्ष : दोषीलाई कारबाही, निर्दोषलाई न्याय
हामी दानबहादुर कार्कीको पक्षमा अन्धसमर्थन गरिरहेका छैनौँ। उनीमाथि कुनै गल्ती वा अपराधको प्रमाण छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो। तर प्रमाणबिना पद खोस्ने, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने वा कुनै पार्टी अथवा समूहको स्वार्थ पूरा गर्न राज्यका संस्थालाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको हामी विरोध गर्छौँ।
सरकारले जनतालाई सुशासनको आश्वासन दिएको हो भने त्यो व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। सुशासनको अर्थ आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनु मात्र होइन; आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई समेत कानुनअनुसार न्याय दिन सक्नु हो।हामीलाई व्यक्ति विशेषको शासन होइन, विधिको शासन चाहिएको छ। पार्टीको स्वार्थ होइन, राष्ट्रको हित चाहिएको छ। राजनीतिक प्रतिशोध होइन, निष्पक्ष न्याय चाहिएको छ।
अन्ततः हाम्रो माग स्पष्ट छ :
दोषी भए कारबाही गर। निर्दोष भए अन्याय नगर।
कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। सरकार पनि कानुनभन्दा माथि छैन।
— भीमबहादुर खड्का
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौं।
