धनगढीः जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने तथा प्रदेशका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बनेको छ। प्रदेश सभाको नियमित बैठक बस्न नसक्दा कानुन निर्माण, विधेयकमाथिको छलफल र संसदीय कामकारबाही प्रभावित भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विवादले प्रदेश सभाको गतिविधि थप प्रभावित बनेको छ। झण्डै एक महिनाको अन्तरालमा बस्ने बैठकसमेत नीति निर्माण र विधेयकमाथिको छलफलभन्दा सरकार गठन, फेरबदल र सत्ता समीकरणमै केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले नयाँ ऐन तथा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, एकदेखि डेढ वर्षअघि नै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयकसमेत संसदीय समितिमा लामो समयदेखि विचाराधीन छन्। यसले प्रदेश सभाको विधायिकी भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य रमेशसिंह धामी सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउँछन्। विगतमा निर्माण भएका ऐनलाई समयअनुसार संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको उनको भनाइ छ। दोस्रो प्रदेश सभाको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत उल्लेखनीय काम हुन नसकेको उनले बताए।
बजेट विवादकै कारण प्रदेशमा पटकपटक सरकार फेरबदल भएका छन्। असार १ गते प्रस्तुत चालु आर्थिक वर्षको बजेट असफल भएपछि नयाँ सरकारले असोजमा दोस्रो पटक बजेट ल्याएको थियो। तर, दोस्रो बजेट पनि विवादमुक्त हुन सकेन। सत्तापक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि पारित बजेटका त्रुटि तथा कमजोरी छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरिएको छ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले पनि बजेट विवादका कारण प्रदेश सरकार अलमलमा परेको र प्रदेश सभाको प्रभावकारिता कमजोर बनेको बताएका छन्।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ। कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गर्दै प्रदेश सभा बैठक तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश सभा बैठक छिट्टै आह्वान गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
प्रदेश सभाको महत्वपूर्ण समय राजनीतिक विवाद र सत्ता समीकरणमै बितिरहँदा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुन निर्माण, नीतिगत सुधार र विकासका विषय भने ओझेलमा परेका छन्। प्रदेश सभाको बाँकी कार्यकालमा संसदीय गतिविधिले गति लिन्छ कि राजनीतिक विवादमै अल्झिरहन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
