
नेपालको राजनीतिमा फेरि एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सम्भावित भारत भ्रमणको चर्चा चलिरहँदा सरकारको स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्। आखिर यो राजनीतिक असन्तुष्टिको सामान्य अभिव्यक्ति हो कि सरकारमाथि बढ्दै गएको दबाबको संकेत? नयाँ राजनीतिक शक्तिले जनतासामु भ्रमणको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नपाउँदै पुरानै सत्ता संघर्षको चक्रमा फस्न थालेको हो कि सरकारभित्रै केही चुनौतीहरू देखिन थालेका हुन्?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्न अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई भावनाभन्दा तथ्य र विश्लेषणका आधारमा बुझ्न आवश्यक छ।
परिवर्तनको आशाबाट सिंहदरबारसम्म
नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदय आकस्मिक घटना होइन। वर्षौँदेखि एउटै प्रकारका राजनीतिक भाषण, सत्ता परिवर्तनको निरन्तर खेल, भ्रष्टाचारका विवाद, बेरोजगारी र विकास निर्माणको सुस्त गतिबाट आजित भएका नागरिकले विकल्प खोजिरहेका थिए।
त्यही जनअसन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनाबीच बालेन शाह राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली नेतृत्वका रूपमा स्थापित भए।
जनताले उनलाई अर्को एउटा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र हेरेका थिएनन्। उनीबाट राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुने, सरकारी संयन्त्रमा जवाफदेहिता बढ्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र पहुँचभन्दा कामको मूल्याङ्कन हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर चुनाव जित्नु र देश चलाउनु फरक कुरा हुन्। जनताको विश्वास प्राप्त गर्नु पहिलो सफलता हो भने त्यसलाई व्यवहारमा कायम राख्नु नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।
पुरानो राजनीतिक शैलीको पुनरावृत्ति त भइरहेको छैन?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्ता टिकाउने र सरकार ढाल्ने खेल नौलो होइन। कहिले गठबन्धनको नाममा, कहिले असहमतिको नाममा त कहिले राजनीतिक समीकरणको बहानामा सरकारहरू फेरिएका छन्।
यही इतिहासका कारण नयाँ सरकारमाथि जनताको अपेक्षा अझ बढी छ।
यदि नयाँ नेतृत्व पनि आलोचनालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने, निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्न नसक्ने र राजनीतिक असहमतिको समाधान संवादबाट गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ भने परिवर्तनको नाराको अर्थ कमजोर हुनेछ।
नयाँ हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, नयाँपन व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
भारत भ्रमण र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ
प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणलाई केवल औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा, पूर्वाधार र जनस्तरको आवागमनसँग जोडिएको छ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण भ्रमणअघि नेपालभित्र सरकारको स्थायित्वबारे बहस हुनु कूटनीतिक दृष्टिले पनि चासोको विषय हो।
तर भ्रमणअघि सरकार ढल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा राजनीतिक घटनाक्रम, आधिकारिक निर्णय र संसदीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुन्छ।
नेपालले भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्नुपर्छ, तर राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रमा राखेर। प्रधानमन्त्रीले विदेशमा गर्ने संवादभन्दा पनि त्यसबाट देशले प्राप्त गर्ने उपलब्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनताको अपेक्षा
बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दल मात्रै होइन, जनताले राखेको उच्च अपेक्षा पनि हो।
युवाले रोजगारी खोजिरहेका छन्। नागरिकले सहज सरकारी सेवा चाहेका छन्। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य खोजिरहेका छन्। व्यवसायीले स्थिर नीति र सुरक्षित वातावरण चाहेका छन्। सर्वसाधारणले भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र न्यायपूर्ण शासनको अपेक्षा गरेका छन्।
यी समस्याको समाधान भाषण र सामाजिक सञ्जालका घोषणाबाट सम्भव छैन। त्यसका लागि स्पष्ट नीति, जिम्मेवार कार्यान्वयन र परिणाम देखिने काम आवश्यक छ।
सरकारले काम गर्नुपर्छ, विपक्षीले प्रश्न गर्नुपर्छ र संसद्ले जनताको आवाज बोल्नुपर्छ। यही लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।
सरकार ढाल्ने बहस कि शासन सुधार्ने प्रयास?
राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुनु स्वाभाविक हो। तर देशको विकासभन्दा सत्ता समीकरण ठूलो बन्न थाल्यो भने त्यसको मूल्य जनताले चुकाउनुपर्छ।
सरकार गलत बाटोमा छ भने आलोचना हुनुपर्छ। निर्णय गलत छ भने सच्याउनुपर्छ। तर केवल सत्ता परिवर्तनलाई राजनीतिक उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिले देशलाई फेरि अनिश्चिततातर्फ धकेल्न सक्छ।
त्यस्तै, जनमतको बलियो आधार छ भन्दैमा सरकारले आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि ठान्नु पनि उचित हुँदैन।
जनताले दिएको मत पाँच वर्षसम्म प्रश्न नगर्ने अनुमति होइन, जिम्मेवारी पूरा गर्ने जनादेश हो।
अन्तिम प्रश्न : कुर्सीको प्रतिस्पर्धा कि देश बनाउने प्रतिबद्धता?
आज नेपाली राजनीतिले एउटा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। पुराना दलले आफ्नो राजनीतिक इतिहासबाट सिक्नुपर्ने छ भने नयाँ नेतृत्वले जनताको आशालाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
बालेन सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि सरकारले जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो।
भारत भ्रमण सफल हुनु मात्रै राष्ट्रिय सफलता होइन। सरकार टिक्नु मात्रै राजनीतिक उपलब्धि पनि होइन। वास्तविक उपलब्धि त नेपालको राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुनु, सुशासन कायम हुनु र नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनु हो।
जनताले नयाँ अनुहार मात्रै खोजेका होइनन्, नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेका हुन्। पुराना गल्ती नयाँ नाम र नयाँ अनुहारबाट दोहोरिए भने परिवर्तनको अर्थ के रहन्छ?
अन्ततः देशलाई सरकार ढाल्ने र बचाउने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर जनताको भविष्य निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ।
कुर्सी अस्थायी हो, तर देश र जनताको भविष्य स्थायी प्रश्न हो। राजनीति गर्नेहरूले यो कुरा जति चाँडो बुझ्छन्, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुनेछ।
रमेश कान्त बडु ।





























