धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। विधेयकले सीमित कर्मचारीलाई मात्र फाइदा पुग्ने आरोप लगाउँदै विद्यार्थी संगठनहरू र केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्।
आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि आन्दोलनकारीहरूले प्रदर्शन गरे। सोही क्रममा उनीहरू र नेपाली कांग्रेसनिकट तरुण दलबीच झडप भएको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले कांग्रेसले सडकमा राखेका झण्डा हटाएपछि विवाद चुलिएको बताइएको छ।
विरोध प्रदर्शन र झडप
नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम सम्मेलनका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरू धनगढी आउन लागेका छन्। उनीहरूको स्वागतका लागि मुख्य सडकहरूमा कांग्रेसले झण्डा राखेको थियो। आन्दोलनकारीहरूले ती झण्डा हटाएपछि तरुण दलका केही कार्यकर्ताले विरोध जनाएका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिमका महामन्त्री सन्तोषराज जोशीका अनुसार विद्यार्थीमाथि कुटपिट भएको छ। उनले भने, “सडकमा झण्डा हटाउनु हाम्रो गल्ती हुन सक्छ, तर त्यसलाई सम्झाउनुभन्दा सिधै आक्रमण गरियो, जुन आन्दोलन रोक्ने प्रयास हो।” तरुण दलले भने आफ्ना झण्डा नहटाउन आग्रह मात्र गरेको बताएको छ।
विधेयकको पृष्ठभूमि र विवाद
२०७८ साल जेठ १३ मा सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ पेश गरेका थिए। उक्त विधेयकमाथि २५ जेठमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो भने २९ साउनमा दफावार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो।
समितिले २८ वटा बैठकमार्फत विधेयकमा छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरिसकेको छ। प्रतिवेदनमा अस्थायी वा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ, जसले सीमित कर्मचारीलाई मात्र फाइदा पुग्ने आरोप लगाइएको छ।
विधेयकले स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहका कर्मचारीहरूको बढुवालाई सहज बनाउने व्यवस्था गरेको छ। यदि ती कर्मचारीहरूले आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेका छन् भने उनीहरूलाई क्रमशः अधिकृत सातौँ र नवौँ तहमा बढुवा गरिने उल्लेख छ।
सरकार र आन्दोलनकारीबीच संवाद प्रयास
शनिबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए। तर, छलफलबाट सहमति नजुटेपछि आन्दोलन यथावत् रहेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले भनेका छन्, “यदि अस्थायी वा करार कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने गरी विधेयक पास भयो भने म राजीनामा दिन्छु।” तर, आन्दोलनकारीहरूले विधेयक फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।
