सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वार्थ नमिलेपछि आफैंले सम्झौता गरेको सुदूरपश्चिम पर्यटन महोत्सव–2081 को विपक्षमा उभिएको छ। महोत्सव मूल आयोजक समितिको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
महोत्सव आयोजना प्रक्रियाः
२०८१ माघ ४ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पर्यटन व्यवसायीहरूको सहभागितामा महोत्सव आयोजना गर्ने निर्णय गर्यो। सोही बैठकमा केशव दत्त पाण्डेयलाई मूल आयोजक समितिको संयोजक तोकिएको थियो। १० सदस्यीय उक्त समितिमा विभिन्न पर्यटन सरोकारवाला संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व थियो।
२०७१ चैत ४ देखि ६ गतेसम्म “सुदूरपश्चिम पर्यटन महोत्सव–2081” सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेर तयारी थालिएको थियो। निजी क्षेत्रले नेपाल पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गर्दै Far West Travel Mart 2025 संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने सम्झौता पनि माघ ४ गते गरिएको थियो, जसमा नेपाल पर्यटन बोर्डबाट थप ३० लाख बजेट सुनिश्चित गरिएको थियो।
प्रदेश सरकारको निर्णयले विवाद:
तर, माघ २७ गते प्रदेश सरकारको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले अचानक नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको पाइयो। उक्त प्रस्ताव अनुसार, निजी क्षेत्रलाई समारोह समितिबाट हटाई प्रदेश सभाका सदस्यहरूको संलग्नतामा सप्ताहव्यापी मेला आयोजना गर्ने योजना बनाइयो। साथै, मुख्यमन्त्रीलाई मूल समारोह समितिको संयोजक बनाउने र प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई उपसमितिको नेतृत्व दिन निर्देशन गरियो।
यस निर्णयपछि निजी व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, कोरोना महामारीपछि धराशायी बनेको पर्यटन व्यवसाय केही सुधार हुँदै गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा उपेक्षा गरेको छ। यस्तो निर्णय व्यवसायीहरूको योगदानलाई कमजोर बनाउने गैरजिम्मेवार कदम भएको आयोजक समितिको दाबी छ।
व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया:
महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक केशव पाण्डेयका अनुसार, व्यवसायीहरूले पर्यटनमन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल र वर्तमान मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट गरी महोत्सवबारे जानकारी गराई सुझाव लिएका थिए। त्यस्तै, मार्च १९–२१, २०२५ मा दिल्लीमा आयोजित SATTE (South Asia’s Travel & Tourism Exchange) मा सहभागिता जनाई भारतीय व्यवसायीहरूलाई औपचारिक निमन्त्रणा समेत दिइएको थियो।
यसक्रममा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्लीका ट्राभल तथा होटल व्यवसायीसँग छलफल भई निमन्त्रणा प्रदान गरिएको थियो। निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आफ्नै खर्चमा कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन्। तर, प्रदेश सरकारले बिनाकारण व्यवसायीहरूको योगदानलाई कमजोर बनाउने निर्णय गरेको प्रति उनले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै घोर भर्त्सना गरेका छन्।
निजी क्षेत्र सरकारको महोत्सवमा सहभागी नहुने:
व्यवसायीहरूको भनाइ अनुसार, प्रदेश सरकारले स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि महोत्सव मूल आयोजक समितिलाई नै खारेज गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई हटाएर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अवसर दिने प्रयास भएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। यस्ता गतिविधिले सुदूरपश्चिमको पर्यटन क्षेत्र पछि परेको र प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने नीति लिएको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ।
निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने पर्यटन महोत्सवमा सहभागिता नजनाउने घोषणा गरेको छ।
